मुंबई : आस्थापना खचार्साठी राज्य शासन निधी देत नसल्याने चौकशी आयोग गुंडाळा, अशी भूमिका कोरेगाव- भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने घेतल्यानंतर शासनाला खडबडून जाग आली असून निधी वितरणात झालेल्या विलंबाची चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच, आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आयोगाला मिळालेली ही पाचवी मुदतवाढ आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल (अध्यक्ष) आणि माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या चौकशी आयोगाने शुक्रवारी राज्य शासनाला खरमरीत पत्र लिहिले होते. आयोगाचे कामकाज चालण्यासाठी आस्थापना खर्चदेखील दिला जाणार नसेल तर कामकाज कसे चालवायचे, त्यापेक्षा आयोग गुंडाळलेला बरा, अशी रोखठोक भूमिका आयोगाने घेतली होती.
आयोगासाठी आस्थापना खर्च म्हणून ६५ लाख रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली होती. मात्र गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अद्याप हा निधी आयोगाकडे वर्ग केलेला नाही. परिणामत: गेल्या नोव्हेंबरपासून आयोगाचे सदस्य तसेच अधिकाऱ्यांना वेतन आणि मानधन देण्यात आलेले नाही.
आयोगाच्या पत्रानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गृह आणि वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक बोलावली. या बैठकीनंतर देशमुख यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आयोगास देय असलेली रक्कम आजच वितरित करण्यात आली आहे. निधी वितरणात विलंब का झाला याची चौकशी करण्याचे आदेश मी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत सिंह यांना दिले आहेत. जे यासाठी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
एनआयएला विरोध कायम
सूत्रांनी सांगितले की कोरेगाव- भीमा हिंसाचाराची चौकशी एनआयएमार्फत करण्याची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका राज्य शासनाच्या वतीने सोमवारी पुण्याच्या सत्र न्यायालयात मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. पुणे पोलिस या हिंसाचाराची चौकशी करीत असून त्यात बरीच प्रगती झालेली आहे, आरोपपत्रदेखील दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे एनआयएमार्फत चौकशीची गरज नाही, असे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारने या हिंसाचाराची एनआयएमार्फत चौकशी आधीच सुरू केली आहे. अशी चौकशी करण्याचा केंद्र सरकारला पूर्ण अधिकार आहे असल्याचा अभिप्राय राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने दिला आहे. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या काही निर्णयांचा आधार घेऊन एनआयएला विरोध करता येईल का, याची चाचपणी राज्य शासन करीत आहे.