मुंबई: महाराष्ट्र विकासात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. खासगी बंदरांसाठी रस्ते आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित करण्याव्यतिरिक्त आमचे सागरी धोरण सागरी पर्यटन, जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर उद्योगांना महत्त्वपूर्ण चालना देईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे जागतिक सागरी क्षेत्रात भारताचे स्थान उंचावले आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
राज्याचे नवे बंदरे धोरण अतिशय लवचिक आणि विकासाला मोठी संधी देणारे आहे. सागरी क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्रासोबत भागीदारी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी, असे आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केले. तिसऱ्या जागतिक भारतीय समुद्री परिषदेचा आज मुंबईत प्रारंभ झाला. यावेळी एकनाथ शिंदे बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले.
राज्याला लाभलेला ७२० कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा, २ प्रमुख बंदरे, १४ पेक्षा जास्त मोठी आणि मध्यवर्ती बंदरे आणि असंख्य खाड्या या सर्वांचे भारताच्या सागरी व्यापार वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी सांगितले. तसेच २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्रात मालवाहतुकीच्या प्रमाणात उल्लेखनीय वाढ झाली असून प्रवासी वाहतूक सेवेसाठी नवीन मार्ग सुरू केले आहेत. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी भारतातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बंदरांपैकी आणि टॉप ३० जागतिक बंदरांपैकी एक असून मुंबई पोर्ट एथॉरिटी जगभरातील सर्वोत्तम परंतु सर्वात कमी क्रूझ टॅरिफ देते, असं एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
आगामी काळात राज्यातील बंदरांवर हायड्रोजन हबची स्थापना, एलएनजी बंकरिंग यासारख्या सुविधा निर्माण करणार आहोत त्यामुळे राज्यातील बंदरे विकास एका उंचीवर जाईल. रेल्वे, समुद्र आणि जलमार्ग यांना एकत्रित करणारी मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी विकसित करण्यावर आमचे लक्ष आहे. पीएम गति शक्ती योजनेत लॉजिस्टिक कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत, अशी माहिती देखील एकनाथ शिंदेंनी दिली.