Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या विस्तारात ३ वादग्रस्त चेहऱ्यांचा समावेश; २ शिंदे गटातील अन् १ भाजपाचा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 10, 2022 07:48 IST

राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या विस्तारात कोणतेही आरोप नसलेल्या, स्वच्छ प्रतिमेच्या आमदारांना मंत्रिपद दिले जाईल, अशी चर्चा होती.

मुंबई- राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या विस्तारात कोणतेही आरोप नसलेल्या, स्वच्छ प्रतिमेच्या आमदारांना मंत्रिपद दिले जाईल, अशी चर्चा होती. मात्र, विस्तारात तीन वादग्रस्त चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यात शिंदे गटाकडून संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार यांचा समावेश आहे. तर भाजपकडून विजयकुमार गावित यांचा समावेश आहे.

संजय राठोड-

उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात वनमंत्री असलेले संजय राठोड फेब्रुवारी २०२१ मध्ये एका प्रकरणात वादग्रस्त ठरले. पुण्यात पूजा चव्हाण या मुलीच्या आत्महत्येप्रकरणी संजय राठोड यांचे नाव समोर आले होते. त्यांच्या काही ऑडिओ क्लिपही समोर आल्या होत्या. त्यानंतर भाजपने राठोड यांच्या राजीनाम्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकारवर प्रचंड दबाव आणला होता. अखेर २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ठाकरे यांनी राठोड यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतला. शिंदेंनी बंड केल्यानंतर राठोड त्यांच्याबरोबर गेले. वादग्रस्त ठरलेल्या राठोडांना मंत्री केले जाणार नाही, अशी चर्चा असतानाच ती शिंदेंनी खोटी ठरवली आहे.

अब्दुल सत्तार-

अब्दुल सत्तार यांच्या मुलींच्या वादग्रस्त टीईटी यादीतील समावेशाचे प्रकरण मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या आदल्या दिवशीच समोर आले. टीईटी घोटाळ्यातील ७ हजार उमेदवारांची यादी काही दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आली होती. या यादीत सत्तार यांच्या दोन मुलींचा समावेश होता. टीईटी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी ईडीनेही कालच गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे सत्तार यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. मात्र, त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे.

विजयकुमार गावित-

विजयकुमार गावित मंत्री असताना २००४ ते २००९ या कालावधीत त्यांच्याकडील आदिवासी खात्यात ६ हजार कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड समितीने ठेवला आहे. हे प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असताना गावित यांचा भाजपने समावेश केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

टॅग्स :एकनाथ शिंदेदेवेंद्र फडणवीसभाजपामहाराष्ट्र सरकार