पोलिसांवर ‘ते’ दबाव आणू शकतात, पण...

लवासा प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची हायकोर्टाची सूचना

लोकमत न्यूज  नेटवर्क
मुंबई : पुण्यानजीक लवासा गिरिस्थान प्रकल्पाबाबत अनेक नियम धाब्यावर बसवून परवानगी देण्यात आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. मात्र, याबाबत आधी पोलिसांत किंवा दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केलीत का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवादासाठी तीन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. 

लवासा प्रकल्पात अनेक अनियमितता असून त्यात शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांचा सहभाग आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे व याप्रकरणाचा तपास सीबीआयला करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयात बुधवारी सुनावणी सुरू होती. यावेळी पोलिसांवर राजकीय दबाव येऊ शकतो. मात्र, दंडाधिकाऱ्यांवर नाही, असे म्हणत मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने व्यवसायाने वकील व याचिकाकर्ते जाधव यांना पुण्याच्या दंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार करण्याची सूचना केली.

सुनावणीत, न्यायालयाने जाधव यांना पोलिसांत तक्रार का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. पोलिसांत तक्रार केली पण त्यांनी कारवाई केली नाही. न्यायालय अधिकारांचा वापर करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकते, असा युक्तिवाद जाधव यांनी केला. त्यावर हे काम दंडाधिकारी करू शकतात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

शरद पवार यांची मध्यस्थी याचिका
याचिकादारांनी याआधीही अशीच याचिका दाखल करून आपल्यावर अनेक आरोप केले. त्यावेळी त्यांनी आपल्याला प्रतिवादी केले होते. मात्र, या याचिकेत त्यांनी आपल्याला प्रतिवादी केले नाही. त्यामुळे त्यांना आपल्याला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती शरद पवार यांनी मध्यस्थी याचिकेद्वारे केली आहे. याआधी जाधव यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये फेटाळली. तरीही त्यांनी पुन्हा याचिका दाखल केल्याची बाब पवार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.

याचिकाकर्त्याला दंडाधिकाऱ्यांकडे खासगी तक्रार करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याने आम्ही त्यांच्यावर (पवार कुटुंबीय) गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देणार नाही. ते अत्यंत प्रभावशाली आहेत, हे आम्हाला मान्य आहे. ते पोलिसांवर दबाव आणू शकतात. दंडाधिकाऱ्यांवर नाही. 
- उच्च न्यायालय