मुंबई - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 5 दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने जाहीर केला. त्यावेळी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा या निर्णयाला अनुकूलता दर्शवली. मात्र, 5 दिवसांचा आठवडा करत आहात, हरकत नाही. पण, जनतेची कामे झाली पाहिजेत तेही कर्मचाऱ्यांना बघा म्हणावं, असा चिमटा मंत्रिमंडळ बैठकीत अजित पवारांनी काढला. त्यामुळे, हा निर्णय राष्ट्रवादीला खरंच मान्य होता का? अशी चर्चा रंगलीय. कारण, यापूर्वी काँग्रेससोबत सत्तेत असताना आघाडी सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.
दिवंगत नेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पाच दिवसांच्या आठवड्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यावेळी, स्पष्ट विलासराव यांनी स्पष्ट शब्दात याचं कारणही सांगितलं होतं. सहा दिवसांचा आठवडा असताना कर्मचारी शनिवारी दुपारीच गावी पळतात, त्यामुळे प्रत्यक्षात 5 दिवसांचेच काम होते. पाच दिवसांचा आठवडा केला तर, कामकाज हे चारच दिवस होईल, असे विलासराव देशमुख यांनी म्हटले होते. त्यामुळे जवळपास 10 वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी पुन्हा हा प्रस्ताव जवळ फिरकूही दिला नव्हता. सन 1999 ते 2008 या कालावधीत विलासराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.
राज्य सरकार, अंगीकृत उपक्रमे, मंडळे, महामंडळे, सरकारच्या विविध कंपन्यांची कार्यालये यात सध्या 17 लाख कर्मचारी काम करतात. त्यातील 13 लाख कर्मचारी बृहन्मुंबईच्या हद्दीबाहेर आहेत. सोमवारी उशिराच येणे आणि शनिवारी दुपारीच जाणे. त्यामुळे ग्रामीण भागात 6 दिवसांचा आठवडा असूनही प्रत्यक्षात 5 दिवस कामकाज होते, त्यात 5 दिवसांचा आठवडा केल्यास कर्मचारी शुक्रवारीच पळतील अन् कामकाम हे 4 दिवसांचेच होईल, असा दावा विलासराव यांनी केला होता. तसेच, यापुढे माझ्याकडे हा प्रस्ताव न आणण्याची ताकीदच विलारावांनी संबंधित अधिकारी अन् नेत्यांना दिली होती. त्यावेळी, राष्ट्रवादी काँग्रेसही काँग्रेससोबत सरकारमध्ये सहकारी पक्ष होती.