हिंदी भाषा पुस्तकांच्या छपाईचे आदेशच नाहीत, कच्च्या आराखड्यास अंतिम मान्यताच नाही

Hindi Language Controversy: १६ एप्रिल २०२५ रोजी शिक्षण विभागाने पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हिंदी सक्तीला जोरदार विरोध झाला.

-घनश्याम सोनार,मुंबई 
पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकविण्यावरून महाराष्ट्रात राजकारण पेटले असताना इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठीच्या हिंदी भाषेची पाठ्यपुस्तके छापण्याचे आदेशच अजून निघालेले नाहीत. हिंदी पाठ्यपुस्तकाच्या कच्च्या आराखड्यास अंतिम मान्यता मिळालेली नाही. शासनाकडून याचे निर्देश आल्यानंतरच पुस्तकांची छपाई केली जाईल, अशी माहिती ‘बालभारती’चे संचालक कृष्ण कुमार पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

शाळेच्या पहिल्या दिवशी हिंदीची पाठ्यपुस्तके सोडून इतर सर्व विषयांची पुस्तके विद्यार्थ्यांना दिली गेली आहेत, असेही पाटील यांनी सांगितले. 

१६ एप्रिल २०२५ रोजी शिक्षण विभागाने पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हिंदी सक्तीला जोरदार विरोध झाला. त्यानंतर १७ जून रोजी सरकारने सुधारित निर्णय जाहीर करत पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी तिसरी सर्वसाधारण भाषा म्हणून शिकवली जाईल, असे स्पष्ट केले. 

किमान २० विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यास त्यांना हिंदी व्यतिरिक्त हवी ती तिसरी भाषा ऑनलाइन शिकवली जाईल, असेदेखील सरकारने ताज्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. मात्र, पहिलीपासून तिसरी सर्वसाधारण भाषा नकोच, अशी ठाम भूमिका शिक्षणतज्ज्ञ, मराठीप्रेमी संघटना व विविध पक्षांनी घेतली आहे.

राज्यातील शाळांत किती विद्यार्थी?

राज्यात पहिलीमध्ये एकूण १७ लाख २० हजार १४७ विद्यार्थी आहेत. यामध्ये सरकारी शाळांमधील सहा लाख १७ हजार १८४ विद्यार्थी, खासगी अनुदानित शाळांतील दोन लाख ३८ हजार २६०, विनाअनुदानित १९,०१६ तर सेल्फ फायनान्स शाळांमधील २५,५३८ विद्यार्थी आहेत.

राज्यातील पहिली ते पाचवीच्या 

हिंदीच्या पुस्तकांचा कच्चा आराखडा व सर्व मजकूर तयार आहे. त्याला शासनाकडून अंतिम मान्यता मिळणे बाकी आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर साधारण आठ ते दहा दिवसांत छपाई होईल. त्यानंतर पुढील आठ ते दहा दिवसांत वितरण होईल. -कृष्ण कुमार पाटील, संचालक, बालभारती

निर्णय घेण्याआधी तयारी हवी होती. शासनात एकवाक्यताच नाही. मात्र, पुस्तकेच नसतील तर शिकवायचे कसे? -तानाजी माने, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ