...तर ती भ्रूणहत्या ठरेल; 'त्या' गर्भवतीला दिलासा नाहीच

Mumbai Court News: २८ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या १८ वर्षीय तरुणीचा गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. भ्रूण निरोगी असून ते जिवंत राहण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे जबरदस्तीने गर्भपात केल्यास ती भ्रूणहत्या ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई  -  २८ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या १८ वर्षीय तरुणीचा गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. भ्रूण निरोगी असून ते जिवंत राहण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे जबरदस्तीने गर्भपात केल्यास ती भ्रूणहत्या ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

संबंधित तरुणीला प्रसूतीपर्यंत सर्व वैद्यकीय सुविधा आणि मानसिक आधार देण्याचे निर्देश न्या. रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच, बाळाचा जन्म झाल्यानंतर ते नोंदणीकृत अनाथालयात देण्याची स्थिती आल्यास बाल कल्याण समिती बाळाच्या आईला या प्रक्रियेत मदत करेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. १८ वर्षाच्या तरुणीच्या आईने  मुलीचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तरुणी १७ वर्षाची असताना तिची एका मित्राशी जवळीक निर्माण झाली. या संबंधातून ती गर्भवती राहिली. त्या  मित्राने लग्नाचे आश्वासन देऊन तरुणीला शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडल्याचा दावा याचिकेत केला होता. तरुणी गरोदर असल्याचे समजल्यानंतर २ जानेवारी रोजी एफआयआर दाखल केला. तरुणीला गर्भधारणा कायम करायची नाही व गर्भपाताचा निर्णय तिचाच आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाचे निरीक्षण काय?
त्या वयातील संबंध परस्पर संमतीने झाले असले तरी ते कायद्याने अयोग्य  होते. भ्रूणात कोणतेही व्यंग किंवा दोष आढळलेला नाही, असे मत वैद्यकीय मंडळाने अहवालात व्यक्त केले आहे, वैद्यकीय मंडळाचे मत, भ्रूणाचे गर्भावस्थेतील वय आणि या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय लक्षात घेता, अशी परवानगी दिल्यास ती भ्रूणहत्या ठरेल,असे न्यायालयाने 
स्पष्ट केले.