सर्वोच्च न्यायालयाने तसं म्हटलंच नाही; फडणवीस म्हणतात 'ते' चुकीचं इंटरप्रिटेशन

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निकालाचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात तसं कुठेही म्हटलं नसल्याचं स्पष्ट केलं. 

मुंबई - राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर याचिकाकर्ते आणि ज्यांच्याविरुद्ध याचिका करण्यात आली, ते दोघेही आनंद व्यक्त करत आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयावर दोन्ही गटांकडून जल्लोष साजरा करण्यात आला. त्यामुळे, नेमकं निर्णय कोणाच्या बाजुने लागला, हाच संभ्रम कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यातच, उद्धव ठाकरेंनी आज पत्रकार परिषद घेऊन हे सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. तर, संजय राऊत यांनीही शिंदे-फडणवीसांवर तोफ डागली. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा हा नैतिकतेला धरुनच होता, त्यांनी राजीनामा दिला असता तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता आलं असतं, असंही न्यायालयाने नमूद केल्याचं राऊत यांनी म्हटलं. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निकालाचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात तसं कुठेही म्हटलं नसल्याचं स्पष्ट केलं. 

ठाकरे गटाचे नेते आणि वकील अनिल परब यांनी निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे वाचून दाखवले. त्यानुसार, आता विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरच आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे शिंदे-फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदा म्हणजे निर्लज्जपणा असल्याचं म्हणत हे सरकार बेकायदेशीर असून पुढील ३ महिन्यात कोसळेल, असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे. तसेच, न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत, उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा हा नैतिकतेला धरुन होता. नैतिकता सांभाळत उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता आलं असतं, असं न्यायालयाने नमूद केल्याचं राऊत यांनी नाशिकमधील पत्रकार परिषदेत सांगितलं. तर, उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा हाच सरकारच्या स्थीर राहण्यास कारणीभूत ठरल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी हा दावा फेटाळला आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना परत आणले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही.
The Supreme Court has nowhere said that if Uddhav Thackeray had not resigned, we would have brought him back.
सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे… pic.twitter.com/jfRbtQzr1N

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 12, 2023

न्यायालयाने कुठेही तसं म्हटलं नाही, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार महाविकास आघाडी सरकार परत आणता आलं असतं, असं सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलं नाही. ते चुकीचं इंटरप्रिटेशन आहे, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी तो दावा फेटाळला आहे. न्यायालयाने म्हटलंय की, ही परिस्थितीच नाही. त्यांनी राजीनाम दिलाय, म्हणून याच्यावर टीपण्णीच करायची नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. शिवसेनेच्या ठाकरेंची जी मागणी याचिकेत होती की उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवा. त्यावर, न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलंय की, बनवताच येत नाही, असे स्पष्टीकरण देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. तसेच, याचं चुकीचं इंटरप्रिटेशन करू नका, असेही त्यांनी पत्रकारांना म्हटलं.