उच्च न्यायालयाची नवी इमारत न्यायमंदिर व्हावे; सरन्यायाधीशांच्या हस्ते वास्तूचे भूमिपूजन

नवीन इमारत शाही रचनेची नसावी, तर संविधानातील लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असावी !

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: वांद्रे कुर्ला संकुलात (बीकेसी) येथे बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे भूमिपूजन आणि कोनशिलेचे अनावरण देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते करण्यात आले. नवीन इमारत सेव्हन स्टार हॉटेल न बनता न्यायाचे मंदिर बनेल, अशी आशा न्या. गवई यांनी यावेळी व्यक्त केली.

नवीन इमारत शाही रचनेची असू नये. त्याऐवजी संविधानातील लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असावी, अशी सूचना न्या. गवई यांनी आर्किटेक्ट हाफिज कंत्राटदार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर यांना केली. न्यायालयाच्या इमारतींचे नियोजन करताना न्यायाधीशांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित केले जाते, परंतु नागरिकांच्या, याचिकाकर्त्यांच्या गरजांसाठी आम्ही आहोत हे विसरू नये, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.

सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “आधी मी या कार्यक्रमात सहभागी होण्यास तयार नव्हतो. पण, आता मला कृतज्ञता वाटते की, एकेकाळी मुंबई उच्च न्यायालयात कर्तव्य बजावणारा न्यायाधीश म्हणून, मी देशातील सर्वोत्तम न्यायालयाच्या इमारतीची पायाभरणी करून माझ्या कार्यकाळाची सांगता करीत आहे.” समाजाला न्याय देण्यासाठी न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाने संविधानाच्या चौकटीत काम केले पाहिजे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

न्यायव्यवस्थेला पायाभूत सुविधा पुरवण्यात महाराष्ट्र मागे आहे, अशी टीका करण्यात येते, परंतु त्याच्याशी आपण असहमत असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. आपल्या कारकिर्दीत आपण राज्यातील अनेक न्यायालयीन इमारतींची पायाभरणी किंवा उद्घाटन केले, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

नवी इमारती साजेशी : मुख्यमंत्री फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “नवीन इमारत १८६२पासून अनेक ऐतिहासिक क्षणांची साक्षीदार असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक इमारतीला पूरक ठरेल. दक्षिण मुंबईतील हायकोर्टाची इमारत बांधण्यासाठी त्यावेळी फक्त १६,००० रुपये खर्च झाला होता आणि मंजूर निधीतून ३०० रुपये शिल्लकही राहिले होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ही बाब लक्षात घ्यावी आणि दिलेल्या निधीत इमारतीचे काम पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी.” शासकीय विधि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयांसाठी पुरेशी जागा मिळाली पाहिजे. कारण, आम्ही (सरकार) सर्वात मोठे वादी आहोत, असेही फडणवीस म्हणाले. तसेच न्यायालयाची नवी इमारत एआय-सक्षम असेल आणि वेळेत पूर्ण होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

नव्या युगाची सुरुवात : अजित पवार

भूमिपूजन सोहळा हा मुंबई हायकोर्टच्या १५० वर्षांच्या इतिहासातील ऐतिहासिक क्षण आहे. एका नव्या युगाची सुरुवात आहे, अशी भावना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली. या प्रकल्पासाठी १५ एकर जमीन आधीच हस्तांतरित करण्यात आली असून उर्वरित १५ एकर जागा मार्च २०२६ पर्यंत दिली जाईल. नवीन संकुल सुमारे ५० लाख चौरस फूट क्षेत्रावर उभारले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

देशातील प्रतिष्ठित इमारत असेल : शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही इमारत देशातील प्रतिष्ठित इमारत ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला. या प्रकल्पावर ४,००० कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे, पण या कामासाठी निधीची कमतरता नाही, असे शिंदे म्हणाले.