कोस्टल रोडसह महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या विकासाच्या मास्टर प्लॅनवर पुन्हा बोट; आर्किटेक्ट संघटनेतील ११९ जणांचे आक्षेप

मुंबई आर्किटेक्ट्स कलेक्टिव्ह या आर्किटेक्ट संघटनेतील ११९ जणांनी प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम, सार्वजनिक प्रवेश मर्यादा आदींवर आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गगराणी यांना पत्र लिहिले आहे.

मुंबई : कोस्टल रोड प्रकल्पातील ७० हेक्टरवरील मोकळ्या जागेचे हिरवळीत रूपांतर करण्याचा आणि महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे सेंट्रल पार्क विकसित करण्याचा मास्टर प्लॅन महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सादर केला. मात्र, मुंबई आर्किटेक्ट्स कलेक्टिव्ह या आर्किटेक्ट संघटनेतील ११९ जणांनी प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम, सार्वजनिक प्रवेश मर्यादा आदींवर आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गगराणी यांना पत्र लिहिले आहे.

आर्किटेक्ट संघटनेकडून

कोस्टलच्या मोकळ्या जागेवरील बाधंकामावर प्रश्नचिन्ह उभे केल्यावर २२ फेब्रुवारी रोजी गगराणी यांनी या संदर्भात आराखडा सादर करून माहिती दिली होती. कोस्टल रोड प्रकल्पातील मोकळ्या जागेचे हिरवळीच्या विस्तीर्ण पट्टयात रूपांतर करण्यात येणार असून, कमी होणाऱ्या हरित क्षेत्राची भरपाई याद्वारे करण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

जागतिक दर्जाच्या सुविधांना विरोध नाही

संघटनेकडून खुल्या मैदानाच्या विकासाला किंवा जागतिक दर्जाचे सुविधांना त्यांचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र मुंबईसारख्या पूरप्रवण किनारी शहरात नैसर्गिक मैदानाखाली व्यापक भूमिगत बांधकाम करणे धोकादायक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

११९ जणांनी प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम आणि अन्य बाबींकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असून चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे याबाबत सरकार कोणता निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

नकारात्मक परिणाम?

महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या ११२ एकर जागेवर बॉटनिकल गार्डन आणि त्याखाली भूमिगत क्रीडा व मनोरंजन हॉल उभारण्याचा प्रस्तावही असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. याचाच संदर्भ प्रकल्पामुळे मुंबईत नाकारात्मक परिणामांची भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.

नैसगिंक मैदानात कार्बन उत्सर्जन अत्यल्प

नैसर्गिक मैदानांमध्ये कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या उलट भूमिगत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रकाशयोजना, सुरक्षाव्यवस्था, वायुवीजन व्यवस्था या सगळ्याची आवश्यकता लागणार आहे.

त्यामुळे रेसकोर्सवरील बांधकाम केवळ सुविधा नसणार आहे. तर नैसर्गिक उद्यानाखालील काँक्रीटीकरण आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या असणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला.

भूमिगत पार्किंग सुविधा ही 3 सार्वजनिक वाहनतळ व्यवस्थेला बळकटी न देता केवळ उच्चभ्रू पार्किंग व्यवस्थेला बळकटी देईल अशी भीती पत्रात व्यक्त केली.