वडीगोद्री (जि. जालना) - आंदोलन करण्याचा आमचा अधिकार न्यायदेवता हिरावून घेणार नाही. आरक्षणाच्या न्याय्य मागणीसाठी मराठे मुंबईकडे जातील, अशी ठाम भूमिका मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर घेतली. सरकारने कितीही आडकाठी आणली तरी मागे हटणार नाही, असेही ते म्हणाले.
उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान जरांगे पाटील यांना मुंबईतील आझाद मैदान इथे आंदोलन करण्यास मनाई केली. यावर जरांगे पाटील म्हणाले की, न्यायदेवतेने नेमके काय सांगितले आहे, त्याबाबतचा आदेश वाचलेला नाही. आमचे वकील बांधवही कोर्टात जातील आणि आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल.
आम्ही कोर्टाचा सन्मान करतो; परंतु हा सगळा खेळ सरकारचा असून, त्यांना आरक्षण द्यायचे जिवावर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून देवदेवतांचे नाव घेऊन विरोध केला जात आहे. परंतु, कितीही आडकाठी केली तरी सगळे नियम पाळून आझाद मैदानात उपोषण करणारच, असेही जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनाबाबत काय म्हणाले उच्च न्यायालय? मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी कब्जा करता येत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय निदर्शने करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. निदर्शनाच्या काळात गणेशोत्सव असल्याने मुंबईत पोलिस बंदोबस्तात व्यग्र असतील, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. एमी फाउंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
‘लोकशाही आणि असहमतता एकमेकांशी संबंधित आहेत; परंतु आंदोलन निश्चित ठिकाणी केले पाहिजे,’ असे निरीक्षण मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. जरांगे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेण्याची मुभा आहे. त्यानंतर सरकार कायद्यानुसार त्याबाबत निर्णय घेईल. शांततेत आंदोलन करण्यासाठी सरकार खारघर येथे पर्यायी जागा आंदोलकांना देऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
‘लोकशाही पद्धतीचे आंदोलन सरकार रोखणार नाही’ मुंबई : लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. त्यामुळे लोकशाही पद्धतीने कोणी आंदोलन करणार असेल तर सरकार कोणाला रोखणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना स्पष्ट केले. मात्र, त्याचवेळी गणेशोत्सव हा हिंदूंचा मोठा सण आहे. त्यामुळे आंदोलकही या महत्त्वाच्या सणात कुठलाही खोडा घालणार नाहीत, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. जो स्वत:ला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा मानत असेल तो कधीही खालची भाषा वापरणार नाही. कोणत्या स्त्री बद्दल, कोणाच्या आईबद्दल वाईट आणि चुकीचे बोलणार नाही. यासंदर्भात मी प्रतिक्रिया द्यावी, हे मला योग्यही वाटत नाही, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी राजेंद्र साबळे यांनी मंगळवारी दुपारी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढमराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी गठीत केलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवारी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.