“आमचा युद्धसराव झालेला आहे, महापालिका निवडणुकांसाठी तयार”; संजय राऊतांचा निर्धार

Sanjay Raut News: चार महिन्यात निवडणुका घ्यायच्या आहेत आणि आमचा युद्धसराव आधी झालेला आहे, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.

Sanjay Raut News: स्थानिक संस्था अनिश्चित काळासाठी अडखळत ठेवता येणार नाहीत आणि वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज असलेल्या महानगरपालिका, परिषदा, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यासंदर्भात ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते पत्रकारांशी बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मुंबईसह राज्यसभरातील महापालिकांच्या निवडणुका लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने आणि ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका व्हाव्यात की नाही आदी विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर संजय राऊत यांनी स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आम्ही तयार आहोत

संजय राऊत म्हणाले की, कायद्याच्या कचाट्यात या निवडणुका अडकवून ठेवण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. आम्ही तयार आहोत. किंबहुना आम्ही वारंवार मागणी करत होतो की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदारसंघात निवडणुका घेणे महत्त्वाचे आहे. नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदा इथे जर लोकप्रतिनिधींचे सरकार नसेल, तर लोकांनी कामे कुणाकडे घेऊन जायची? विकास कसा होणार? आज मुंबईची अवस्था पाहा. ठाण्यात जाऊन पाहा. महापालिका निवडणुका न झाल्यामुळे या शहरांना कशी दुर्गंधी प्राप्त झाली आहे. या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. चार महिन्यात निवडणुका घ्यायच्या आहेत आणि आमचा युद्धसराव आधी झालेला आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेणे सोपे नाही. तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना त्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल, असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. 

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उद्भवलेल्या अनेक मुद्द्यांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून झाल्या नाहीत. महाराष्ट्रात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पाच वर्षांपासून प्रशासक आहेत. गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घ्या, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन या निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.