लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांची पत्नी आणि दोन मुलांच्या कथित बेहिशेबी मालमत्तेची सीबीआय, ईडी चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. ठाकरे कुटुंबाची चांगली जीवनशैली केवळ मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार करूनच मिळू शकते, असा याचिकादारांनी व्यक्त केलेला संशयही न्यायालयाने फेटाळला.
अभय व गौरी भिडे यांनी याबाबत कोणतेही पुरावे सादर केलेले नाहीत. ज्याद्वारे, प्रथमदर्शनी खटला चालवण्याच्या निष्कर्षाप्रत सीबीआय व अन्य तपास यंत्रणा येऊ शकतील, असे निरीक्षण न्या. धीरज ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोंदविले. ‘तक्रार वाचल्यावर असे दिसून येते की, याचिकादार ठाकरे कुटुबीयांच्या वाढलेल्या खासगी संपत्तीचा व समृद्धी निर्देशांकाचा अंदाज लावत आहेत. त्यांची चांगली जीवनशैली केवळ मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार करूनच मिळू शकते, असा संशय याचिकादारांनी व्यक्त केला आहे,’ याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
दादरच्या रहिवासी गौरी भिडे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल आर्थिक गुन्हे विभागाने घेतल्याची माहिती याआधी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली होती. उद्धव ठाकरे, त्यांच्या पत्नी रश्मी, मुलगा आदित्य यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत अद्याप उघड केलेला नाही. तरीही त्यांच्याकडे मुंबई, रायगडसारख्या ठिकाणी कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती आहे, असे भिडे यांनी याचिकेत म्हटले होते. उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी याचिका दाखल करून घेण्यावर आक्षेप घेतला होता. तक्रारीची दखल घेतली नाही, तर पुढे काय करावे, याची तरतूद सीआरपीसीमध्ये आहे. असाधारण परिस्थितीशिवाय ही प्रक्रिया डावलली जाऊ शकत नाही. त्यांची वृत्तपत्रे नफा कमवत आहेत आणि अन्य वृत्तपत्रे कमवत नाही, हे फौजदारी कारवाई करण्याचे कारण असू शकत नाही, असा युक्तिवादही चिनॉय यांनी केला होता.
२५ हजारांचा दंड
ही याचिका म्हणजे कायद्याचा दुरुपयोग असल्याचे आम्ही मानतो, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकादार अभय भिडे व गौरी भिडे यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"