मुंबई : इयत्ता दुसरीपर्यंत ऑनलाइन वर्ग घेणाऱ्या शाळांवर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याच्या अंतरिम आदेशात उच्च न्यायालयाने तीन आठवडे वाढ केली. या काळात पालक शिक्षक संघटनेने राज्य सरकारच्याया नवीन धोरणाचे मूल्यांकन करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने संघटनेला दिले. आठवड्यातील पाच दिवस ३० मिनिटे इयत्ता दुसरीचा वर्ग घेण्यात यावा, असे सरकारच्या नव्या धोरणात म्हटले आहे.
शाळांना अंतरिम दिलासा देताना १३ जुलै रोजी न्यायालयाने हे ही स्पष्ट केले होते की, या वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे पालक मुलांना ऑनलाईन पद्धतीने शिकवण्यास तयार नसतील तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करता येणार नाही. न्या. नितीन जामदार व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश तीन आठवड्यांसाठी कायम केले. पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देता येणार नाही, अशी मनाई करणारी अधिसूचना शासनाने जून महिन्यात काढली. या १५ ,जूनच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
सरकारी वकील भूपेश सावंत यांनी सोमवारी न्यायालयाला सांगितले की, शासनाने १५ जूनची अधिसूचना रद्द करत २२ जुलै रोजी नवी अधिसूचना काढली आहे. इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे आठवड्यातील पाच दिवस केवळ ३० मिनिटांसाठी एक सत्र घ्यायचे. त्यामुळे ही याचिका निकाली काढण्यात यावी. राज्य सरकारने धोरणात किंवा निर्णयात बदल केला आहे. या निर्णयाला याचिकदारांना आव्हान द्यायचे असल्यास त्यांनी स्वतंत्र याचिक दाखल करावी।, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिक निकाली काढली. मात्र, याचिकादारांना या धोरणाचा अभ्यास करून नवीन याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली.