'सोशल मीडियाद्वारे केल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिरातीना गांभीर्याने घ्या'

उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सुनावले

मुंबई : सोशल मीडियावरील पेड राजकीय जाहिरातींच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करू नका. याकडे गांभीर्याने पाहा, असा सावधानतेचा इशारा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला गुरुवारी दिला. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या एका जबाबदार अधिकाºयाला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र गुरुवारच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाचा अधिकारी न्यायालयात उपस्थित राहिला नाही. यावरून मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खडपीठाने आयोगाला चांगलेच सुनावले.

या याचिकेत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या वेळी निवडणूक आयोगाचा अधिकारी अनुपस्थित राहिला. परंतु, पुढील सुनावणीस संबंधित अधिकारी उपस्थित राहिला नाही, तर वॉरंट जारी करू, असा इशारा न्यायालयाने दिला. तसेच आयोगाला त्यांचा अधिकारी न्यायालयात का उपस्थित राहिला नाही, याचे स्पष्टीकरण ४ फेब्रुवारीपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.

प्रत्यक्ष मतदानाच्या ४८ तास आधी सोशल मीडियावर पेड राजकीय जाहिराती न दाखविण्याचा आदेश द्यावा व निवडणूक आयोगाने याबाबत राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते, कार्यकर्ते यांवरही ही बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सागर सूर्यवंशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

‘४ फेब्रुवारीपर्यंत सूचना करा’
सोशल मीडियावरील पेड राजकीय जाहिरातींवर कसे नियंत्रण आणता येईल, याबाबत न्यायालयाने निवडणूक आयोग व फेसबुकला ४ फेब्रुवारीपर्यत सूचना करण्यास सांगितले आहे.