मुंबई - वेतनवाढ देऊनही एसटी कर्मचारी एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर संपावर आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाने राज्यात ३१ जिल्ह्यांत न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याबाबतचा निर्णय येत्या काही दिवसांत येण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात गेला तर निलंबित दहा हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्य सरकारने निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे, त्यावरुन मनसेनं राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे.
मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी ट्विटरवरून व्यंगचित्रं शेअर केलं आहे. त्यामध्ये, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावलाय. ST कर्मचारयांच्या संपावर आधारित हे व्यंगचित्रं असून संपातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे वृत्त मीडियात झळकल्याचे येथे दिसून येते. त्यांनतर, अनिल परब आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रतिकात्मक व्यक्तीचे चित्र दिसून येते. त्यामध्ये, साहेब तुम्हीही दोन वर्षांपासून मंत्रालयाची पायरी चढला नाहीत! अशा आशयाचा कोट आहे. त्यावरुन, संदीप देशपांडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. मग काय निलंबित करायचं? असा प्रश्न देशपांडे यांनी विचारला आहे.
राज ठाकरेंचा सरकारला सवाल
चार-चार महिने पगाराशिवाय राहणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मासारखी अरेरावाची भाषा योग्य नाही. जोपर्यंत एसटीतला भ्रष्टाचार बंद होत नाही, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती सुधारणार नाही. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी अधिकृत बोलावे. एसटीच्या संपाची माहिती घेतली आहे. एसटी कर्मचारी यावेळी युनियन सोडून एकत्र आले आहेत. लोकांसाठी राज्य असते. त्यांच्याशी अरेरावीची, कायद्याची भाषा बोलू नये. हे योग्य नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, प्रश्न समजावून घ्या, असे आवाहन करत खासगीकरण करण्याऐवजी एखादी मॅनेजमेंट कंपनी काढा. इकडे मात्र, तुम्ही एकही पाऊल उचल नाही. त्यांना वाऱ्यावर सोडून देऊन अरेरावाची भाषा करणे योग्य नाही. एक लाख कर्मचारी अंगावर आले, तर काय कराल, अशी थेट विचारणा राज ठाकरे यांनी यावेळी केली.
राज्यातील १२८ आगार बंद
राज्यभरातील २५० आगारांपैकी १२२ आगारांतील वाहतूक सुरु झाली आहे, तर १२८ आगार बंद आहेत. एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना जनतेची गैरसोय होते याकडे लक्ष वेधले होते. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन समजून घेण्यास त्याबाबत समितीची स्थापना केली व कर्मचाऱ्यांना संपापासून परावृत्त व्हावे याकरिता आदेश दिले. आता एसटी महामंडळाने प्रत्येक विभागात कामगार न्यायालयात हा संप बेकायदेशीर आहे असे घोषित करण्याकरिता संदर्भ अर्ज सादर केलेले आहेत. येथे संप बेकायदेशीर घोषित झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर सुरू असलेली सर्व कार्यवाही कायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे महामंडळाने निलंबित केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.
कारवाई तीव्र होण्याची शक्यता
संपकरी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी सोमवारचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता. मात्र सोमवारी कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत केवळ एक हजार कर्मचारी वाढले असून, एकूण संख्या २१,३७० झाली असून ६८१७८ कर्मचारी अद्यापही संपात आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी दिलेल्या इशाऱ्याकडे कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उद्यापासून कारवाई तीव्र होण्याची शक्यता आहे.