सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरण : सीबीआयने तपास करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब

बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्येप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्येप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली.  दोन्ही जनहित याचिकांची प्रत राज्य सरकारला मिळाली नसल्याचे निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी तहकूब केली.

नागपूरचे रहिवासी समित ठक्कर आणि कोलकाता उच्च न्यायालयात वकिलीचा सराव करणाऱ्या प्रियांका तिब्रेवाल यांनी सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्याप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यासंदरर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. सुशांतने १४ जून रोजी त्याच्या वांद्रे येथील राहत्या घरी पंख्याला गळफास लावून आत्महत्या केली.

सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमावी किंवा या प्रकरणाच तपास  सीबीआयकडे वर्ग करावा  किंवा मुंबईबाहेर हे प्रकरण वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी ठक्कर यांनी केली आहे. 

वांद्रे पोलीस जाणूनबुजून या प्रकरणाचा तपास करण्यास विलंब करत आहेत. तसेच पुरावे नष्ट करत आहेत. मुंबई पोलीस आयुक्त व वांद्रे पोलीस यांच्याकडून होत असलेल्या उशिरामुळे प्रत्येक दिवशी महत्वाची कागदपत्रे व पुरावे  नष्ट केली जात आहेत, असे ठक्कर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. 

प्रियांका यांनीही सीबीआय किंवा एसआयटीद्वारे या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी केली आहे. तसेच हा तपास म उच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली व्हावा, अशीही मागणी प्रियांका यांनी केली आहे. 

' या घटनेचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावर उमटले आहेत. त्यामुळे एसआयटी स्थापण्याची आवश्यकता आहे किंवा हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची आवश्यकता आहे. मुंबई पोलिसांनी पुरेसा तपास न करता सुशांतने आत्महत्या केल्याचा म्हटले आहे. सुशांत सिंग राजपूतच्या मृतदेहाचे फोटो घेण्यास परवानगी देऊन मुंबई पोलिसांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे प्रियांका यांनी याचिकेत म्हटले आहे. 

राज्य सरकारच्यावतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात खळबळजनक असे काही नाही. केवळ खळबळजनक करण्यात येत आहे. अद्याप राज्य सरकारला दोन्ही याचिकांची प्रत मिळालेली नाही. 

त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने याचिकादारांना सरकारला याचिकांची प्रत देण्याचे निर्देश देत सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.