मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

कबुतरांना खाद्य घालणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणारच

मुंबई : कबुतरखान्यांमध्ये कबुतरांना 'बेकायदा' किंवा 'जाणुनबुजून' खाद्य घालणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. त्यामुळे महापालिकेचा खाद्यबंदीचा निर्णय कायम राहणार आहे. या आदेशाविद्धची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.

"ज्यांना ३० जुलैच्या आदेशात बदल करून हवा असेल त्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात जावे. सर्वोच्च न्यायालयाने समांतर हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, असे न्या. जे. के. महेश्वरी आणि न्या. विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरांना खाद्य टाकण्याबाबत मनाई आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध पल्लवी पाटील, स्नेहा विसारिया आणि सविता महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

उघड्यावर कबुतरांना खाद्य दिल्याने आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला काय धोका निर्माण होता ? हे जाणण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि तज्ज्ञ समितीकडून अहवाल मागविला होता. या अहवालात नमूद केलेले आरोग्याचे गंभीर धोके विचारात घेत उच्च न्यायालयाने ३० जुलैला असे म्हटले होते की, लोक कायद्याचे पालन करू इच्छित नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.

'लोक कबुतरांना बेकायदा खाद्य घालतात म्हणून कबुतरांचा त्रास होतो. सार्वजनिक आरोग्याच्यादृष्टीने ही चिंताजनक बाब आहे, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने कबुतरांना खाद्य घालणाऱ्यांविरोधात एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश दिले होते.