Supreme Court: मुंबईविषयी तुम्हाला काही तरी वाटू द्या, अन्यथा तिथे सर्वत्र अतिक्रमण होईल- सर्वोच्च न्यायालय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 18, 2025 07:25 IST2025-06-18T07:25:57+5:302025-06-18T07:25:57+5:30
Supreme Court congratulates Bombay High Court: ठाण्यातील १७ इमारती पाडण्याच्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
Supreme Court: मुंबईविषयी तुम्हाला काही तरी वाटू द्या, अन्यथा तिथे सर्वत्र अतिक्रमण होईल- सर्वोच्च न्यायालय
मुंबई तुमची आहे, तिच्याविषयी तुम्हाला काही तरी वाटू द्या. अन्यथा या महानगरात सर्वत्र अतिक्रमण होईल, आता तेवढेच व्हायचे बाकी आहे. कधीतरी तुमच्या शहराचा विचार करा. नागरी संस्थांशी संगनमत करून अंडरवर्ल्ड बेकायदा बांधकामांमध्ये सहभागी आहे. असे असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिशय धाडसी पाऊल उचलले आहे, अशा शब्दात न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे कौतुक केले.
ठाण्यातील हरित पट्टयात बेकायदा बांधलेल्या १७ इमारती पाडण्याच्या आदेशाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 'धाडसी' निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास मंगळवारी नकार दिला. न्यायाधीश भुयान म्हणाले की, जर एखाद्या निर्दोष महिलेने तिच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून त्यावर इमारती उभारल्याचा दावा केला नसता तर हे बेकायदेशीर बांधकाम उघडकीसच आले नसते. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाला असा निर्णय घेता आला नसता. "योग्य निर्णय घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयाचे अभिनंदन.'
बेकायदा कामे करूनही येथे येण्याची हिंमत धक्कादायक
याचिकाकर्ता घरखरेदीदार आहे हे कळताच, खंडपीठाने म्हटले. 'बेकायदेशीर कामे करुनही काही लोकांना या न्यायालयात येण्याची हिंमत होते हे अत्यंत धक्कादायक आहे. पुन्हा एकदा, उच्च न्यायालय जागे झाले आहे आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तुम्ही कोणत्याही मंजुरीशिवाय किती इमारती बांधल्या आहेत? जोपर्यंत तुम्ही या - बेईमान बांधकाम व्यावसायिकांवर कोणतीही कारवाई करत नाही तोपर्यंत हे सुरूच राहील लोक तुमच्याशी गनिमी कावा करत राहतील, हे थांबले पाहिजे."
प्रकरण काय?
ठाणे महानगरपालिकेने १७ अनधिकृत इमारतींपैकी आठ इमारती पाडल्या, ज्यामुळे किमान ४०० कुटुंबे बेघर झाली. १७ इमारतींपैकी एका इमारतीतील फ्लॅट खरेदीदारांपैकी एकाने या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. कोणतेही अनधिकृत बांधकाम पाडावेच लागेल, असे उच्च न्यायालयाने १२ जूनला म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने पालिकेला पुढील आदेशाची वाट न पाहता पाडण्याची कारवाई करण्यास अधिकार देणारा 'पूर्णाधिकार' (कार्टे ब्लांच) निर्देश जारी केला होता, असे याचिकादाराने म्हटले होते.