आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ५७,५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या

नगरविकास विभागाला तब्बल १५,४६५ कोटी तर कुंभमेळ्यासाठी १,००० कोटींची तरतूद

मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधिमंडळ अधिवेशनात विधानसभेत तब्बल ५७,५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. यातील १९,१८३ कोटींची तरतूद अनिवार्य खर्चासाठी करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम विविध सरकारी योजनांच्या निधीसाठी तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांमधील राज्य सरकारच्या हिस्स्यापोटी आहे. यावर्षी मार्चमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ६,४८० कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या.

मुंबई महानगरपालिकेसह २९ महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या महापालिकांमधील विविध विकास कामांसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागाला तब्बल १५,४६५ कोटींच्या निधीची पुरवणी मागण्यात तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार विविध अनुदानासाठी ११,०४२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ते आणि पूल कंत्राटदारांची ८०,००० कोटींची थकीत देणी देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सरकारने ९,०६८ कोटींचा निधी दिला आहे.

लाडकी बहीण योजनेसाठी २६६५ कोटींची तरतूद

लाडकी बहीण योजना आणि इतर योजनांअंतर्गत पात्र महिला लाभार्थ्यांना मासिक हप्त्यांचे वेळेवर वितरण करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाला २,६६५ कोटींची तरतूद केली आहे. याव्यतिरिक्त, पुढील वर्षी नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी विविध विकास कामे करण्यासाठी १,००० कोटींची तरतूद आहे.

इतर तरतुदी

मेट्रो व अन्य वाहतूक

पायाभूत प्रकल्पांसाठी बोगदा बांधकामात राज्य सरकारच्या योगदानासाठी -

२,२४०.८२ कोटी

सहकारी साखर कारखान्यांना भागभांडवल स्वरूपात - २,१८२.८२ कोटी

केंद्र शासनाच्या ५० वर्षे मुदतीच्या दीर्घकालीन कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी - २,१५० कोटी

अपूर्ण व प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विविध महामंडळांना - २,०९६.५८ कोटी

जिल्हा रस्ते आणि पूल प्रकल्पांसाठी - २,००० कोटी

ग्रामीण विकास विभागासाठी - ४,७३३.११ कोटी

मागासवर्गीयांसाठी सामाजिक न्याय विभागाला -

३,७९८.९३ कोटी

सहकार, विपणन आणि वस्त्रोद्योग विभागासाठी - २,८३५.०२ कोटी

इतर मागास वर्ग विभागासाठी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी - १,३०० कोटी