वीज बिलाची चिंता सोडा, पिकांना भरपूर पाणी द्या; उपसा योजनांच्या वीज सवलतीस २ वर्षे मुदतवाढ

योजनेच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे. यातून कृषी उत्पन्न वाढण्यासही मदत होणार आहे. 

मुंबई : शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. त्याचा लाभ १,७८९ उपसा सिंचन योजनांसाठी होणार असून या सवलत योजनेसाठी सरकार दोन वर्षात एक हजार ७५८ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलणार आहे.

या वीजदर सवलत योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे आणि योजनेच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे. यातून कृषी उत्पन्न वाढण्यासही मदत होणार आहे. 

ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहाय्यभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सवलतीचा वीजदर किती?

योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

८८६ कोटींची मंजुरी

सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईसाठी राज्य शासनाकडून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७साठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

९१.६५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १,८९२ कोटी

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान किसान योजनेचा सातवा हप्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंगळवारी वितरित करण्यात आला. राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्य बँक खात्यात एकूण १८९२.६१ कोटी रुपये जमा झाले.

मंत्रालयात कृषी विभागातर्फे झालेल्या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार तसेच कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, अन्य मंत्री, मुख्य सचिव राजेशकुमार उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली. सातव्या हप्त्यामध्ये एप्रिल २०२५ ते जुलै २०२५ या महिन्यांचे अनुदान देण्यात आले. ज्यांचा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश आहे. त्या सर्वांना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळाला आहे.