...तरी विभक्त पत्नीला देखभाल खर्च द्यावाच लागेल; मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निकाल

विभक्त पत्नीला दरमहा १५ हजार रुपये देखभाल खर्च म्हणून देण्याचे निर्देश कुुटुंब न्यायालयाने एका व्यक्तीला दिले होते.

मुंबई : केवळ महिला कमावती आहे, या सबबीखाली विभक्त पतीपासून मिळणाऱ्या आर्थिक साहाय्यापासून तिला वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. तिलाही तिचे राहणीमान कायम ठेवता आले पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नमूद केले. 

पतीपासून विभक्त होण्यापूर्वी पत्नीचे ज्या दर्जाचे राहणीमान होते, तेच विभक्त झाल्यानंतरही कायम असणे आवश्यक आहे, असेही न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.

विभक्त पत्नीला दरमहा १५ हजार रुपये देखभाल खर्च म्हणून देण्याचे निर्देश कुुटुंब न्यायालयाने एका व्यक्तीला दिले होते. या निर्णयाला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

विभक्त पत्नी कमवित असून, तिला दरमहा २५ हजार रुपये वेतन मिळते. त्यामुळे तिला देखभालीच्या खर्चाची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद पतीतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. त्याला न्यायालयाने नकार दिला.