आरक्षित प्रवर्गातील पदोन्नतीबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

दोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर 2018 रोजी निर्णय घेतला होता. त्यानुसार याबाबतचे हक्क न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले

मुंबई - आरक्षित वर्गातील पदं पदोन्नतीने न भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे पदोन्नतीने केवळ खुल्या प्रवर्गातीलच पदे भरण्यात येतील. त्यामुळे आरक्षित वर्गातील पदांसाठी थेट परीक्षा देऊनच रिक्त जागा भरण्यात येईल. राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 154 मागास पोलीस उपनिरीक्षकांची नियुक्ती रद्द करून त्यांना मूळ पदावर पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वत्र गोंधळ निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर 2018 रोजी निर्णय घेतला होता. त्यानुसार याबाबतचे हक्क न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. याप्रकरणी राज्य सरकारने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळेच सद्यस्थितीत पदोन्नती देताना केवळ खुल्या प्रवर्गातीलच पदे भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश...!