ST विलिनीकरणाच्या अहवालावर भूमिका घेण्यास राज्य सरकारची दिरंगाई; २२ मार्चपर्यंत हायकोर्टानं दिली मुदत

ST Strike : आज उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे राज्य सरकारने विशेष समितीच्या अहवालावर भूमिका घेतली नसून अल्पावधीतच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राज्याने उच्च न्यायालयाला दिली आहे.

मुंबई - एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहमती दर्शविल्याचे कागदपत्रे सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या महिन्यात दिले होते. त्यामुळे एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचे काय मत आहे, हे अद्याप तरी गुलदस्त्यातच आहे. आज उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे राज्य सरकारने विशेष समितीच्या अहवालावर भूमिका घेतली नसून अल्पावधीतच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राज्याने उच्च न्यायालयाला दिली आहे.

 

राज्य सरकारचे म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्याला समितीच्या अहवालावर 22 मार्चपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगा, असे ठणकावले आहे. राज्याने आजपासून निर्णय न घेतल्याने MSRTC 22 मार्चला होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत आपल्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.