सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्याबाबत राज्य सरकार उदासीन

मराठा आरक्षण; नाशिकच्या व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक विभागाच्या सहआयुक्त संचालकांचे प्रतिज्ञापत्र

मुंबई : मराठा आरक्षणासंबंधी कायदा ‘पूर्वलक्षी प्रभावा’ने लागू करू नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये देऊनही राज्य सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास उदासीन असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासंबंधी राज्य सरकारने कोणतेही निर्देश दिले नाहीत, असे नाशिकच्या व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक विभागाच्या सहआयुक्त संचालकांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणास न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती लागू असताना गेल्या पाच वर्षांत विविध सरकारी सेवांमध्ये या आरक्षित पदांवर केल्या गेलेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गांतील उमेदवारांच्या सर्व ‘तात्पुरत्या’ नियुक्त्या रद्द करून त्या पदांवर आरक्षणानुसार मराठा समाजातील उमेदवार नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यात नाशिकच्या प्रदीप पलसमकर यांचादेखील समावेश आहे. प्रदीप यांची नाशिकच्या व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक विभागाने गणिताचे मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली. त्यांच्या याचिकेवर नाशिकच्या व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक विभागाच्या सहआयुक्त संचालकांनी उत्तर देताना म्हटले की, प्रदीप यांच्या नियुक्तीपत्रामध्ये
काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी एक अट अशी होती की, मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन ही नियुक्ती करण्यात येत आहे. प्रदीप यांनी नियुक्तीपत्र स्वीकारले, याचा अर्थ त्यांना ही अट मान्य होती.

मराठा आरक्षण वैध ठरविण्याच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलांवर स्थगिती देण्यात आली नसली तरी आरक्षण व त्यासंबंधीचा न्यायालयाचा निकाल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी गेल्या सुनावणीत केला होता.

याचिकांवरील सुनावणी आज
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू नये, असा आदेश १२ जुलै २०१९ रोजी दिला असून त्याचे पालन करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने कोणतेही निर्देश दिले नसल्याचे सहआयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. न्या. रणजीत मोरे व न्या. एम.एस. कर्णिक यांनी या याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे.