समाजमाध्यमांवर खोटे संदेश पसरविण्यासंदर्भातील आदेशाची मुदत वाढविली नाही - राज्य सरकार

सध्या कोणतेच प्रतिबंधात्मक आदेश अस्तित्वात नाहीत,’ असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. पोलीस उपायुक्तांच्या २३ मेच्या प्रतिबंधात्मक आदेशाला आव्हान देणाºया दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होती.

मुंबई : समाजमाध्यमांवरून चुकीचे व खोटे संदेश पोस्ट करणाऱ्यांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी पोलिसांनी काढलेल्या आदेशाला मुदतवाढ दिली नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. २३ मे रोजी पोलीस उपायुक्त (आॅपरेशन्स) यांनी फौजदारी दंडसंहिता कलम १४४ अंतर्गत काढलेल्या आदेशाची मुदत ८ जूनपर्यंत होती. या आदेशाला मुदतवाढ दिली नसल्याची माहिती महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. अमजद सय्यद व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला दिली.
‘सध्या कोणतेच प्रतिबंधात्मक आदेश अस्तित्वात नाहीत,’ असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. पोलीस उपायुक्तांच्या २३ मेच्या प्रतिबंधात्मक आदेशाला आव्हान देणाºया दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होती.
या आदेशानुसार, जी व्यक्ती समाजमाध्यमाद्वारे खोटे व चुकीचे संदेश पसरवेल त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. विशेषत: जी व्यक्ती ग्रुप अ‍ॅडमिन असेल तिला जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल. राज्य सरकारने केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने यासंदर्भात दाखलक करण्यात आलेल्या दोन्ही याचिका निकाली काढल्या.  
‘फ्री स्पीच कलेक्टिव्ह’ एनजीओच्या गीता सेशू आणि व्यवसायाने वकील असलेले शेषनाथ मिश्रा यांनी या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. घटनेने अनुच्छेद १९(१) (अ) अंतर्गत नागरिकांना बहाल केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा हा निर्णय आहे, असे याचिकेत म्हटले होते. राज्य सरकार सामान्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे सरकारच्या या निर्णयातून दिसून येत आहे. राज्य सरकार ज्या पद्धतीने कोरोना विषाणूचा आजार हाताळत आहे, त्यावर लोकांनी काहीही टीका करू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे याचिकेत नमूद आहे.