पीक नुकसानभरपाईच्या मदत रकमेत आता कपात; तीनऐवजी दोन हेक्टरपर्यंतच मिळणार मदत

राज्य सरकारचा निर्णय, २७ मार्च २०२३ च्या निर्णयानुसार निश्चित नुकसानभरपाई मिळणार

यदु जोशी

मुंबई : अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पुराने झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत राज्य सरकारने कपात केली आहे. तसेच, कमाल तीनऐवजी दोन हेक्टरपर्यंतच मदत देण्याचा निर्णयही घेतला आहे.

शेतकऱ्यांना किती नुकसान भरपाई द्यावी, याचे निकष राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत राज्य सरकारने पूर्वीच निश्चित केले होते आणि त्यानुसारच डिसेंबर २०२३ पर्यंत मदत दिली जात होती. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने १ जानेवारी २०२४ रोजी एक जीआर काढला व मदतीचे दर आणि हेक्टरची कमाल मर्यादेतवाढ केली. त्यानुसारच मदत दिली जात होती. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत निश्चित मदतीचे निकष डावलून मदतीत वाढ करण्यात आली होती. मात्र, सूत्रांनी सांगितले की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीने जे निश्चित केले, त्या मर्यादेतच नुकसानीसाठी मदत देणे बंधनकारक आहे, असे केंद्राने राज्याला कळविले आहे. त्यानुसार आता पूर्वीच्या म्हणजे २७ मार्च २०२३ च्या निर्णयानुसार निश्चित केलेली नुकसान भरपाई आता दिली जाणार आहे.

१ जानेवारीचा जीआर गैरलागू शुक्रवारचा जीआर हा १ जानेवारी २०२४ च्या जीआरची जागा घेत असल्याचे आणि तो तत्काळ लागू केला जात असल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले. अर्थात १ जानेवारीचा जीआर आता गैरलागू झाला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मेच्या बैठकीत २७ मार्च २०२३ च्या निर्णयानुसार मदतीचा निर्णय घेण्यात आला होता.

१ जानेवारी २०२४ रोजी 'महसूल'ने जीआर काढला. त्यात नोव्हेंबर २०२३ मधील अवकाळी व गारपिटीने तसेच पुढील कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीने होणाऱ्या पीक नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांबाहेर जाऊन मदत करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. मदतीचे हे स्वरूप मंत्रिमंडळाच्या १९ डिसेंबर २०२३ च्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले होते.