धनगर समाजाचा आरक्षण मागणीबाबत मोठी अपडेट; राज्य सरकारने समिती स्थापन केली

सुधाकर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ सदस्यीय समितीमध्ये चार अशासकीय सदस्य असतील, ते तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करतील.

मागील काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षण मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारला वेळ दिला आहे. तर दुसरीकडे धनगर समाजानेही आरक्षणात एसटी दर्जाची मागणी केली आहे. या संदर्भात आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे, राज्य सरकारने एक नऊ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा येथील इतर जमातींच्या समावेशासाठी अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करेल.

सावध रहा, संयम बाळगा, दंगल घडविण्याचा प्रयत्न करतील; मनोज जरांगे पाटील यांचे आवाहन

या समितीत आयआरएस अधिकारी सुधाकर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ सदस्यीय समितीमध्ये चार अशासकीय सदस्य आहेत.ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल.

एसटी प्रवर्गात नवीन जातींचा समावेश करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती तीन राज्यांतील संबंधित विभागांना भेट देतील. त्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या कायद्यातील तरतुदींचाही ते अभ्यास करेल आणि आवश्यक कागदपत्रे तसेच न्यायालयीन खटल्यांचा तपशील, असल्यास, गोळा करतील.

ही समिती एसटी प्रवर्गाचा भाग नसलेल्या जातींच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा करणार असून त्यांनी हा प्रश्न कसा हाताळला हे समजून घेणार आहेत.

२१ सप्टेंबर २०२३ रोजी, महाराष्ट्र सरकारने धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी प्रवर्गात नवीन जातींचा समावेश करण्यासाठी या तीन राज्यांनी स्वीकारलेल्या मॉडेलचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याआधारे आता समिती स्थापन करण्यात आली आहे.