मुंबई: मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी साहित्य अकादमीने दिलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला आंतरमंत्री गट स्थापन करावयाचा होता; परंतु गेल्या एक वर्षापासून केंद्र सरकारने या गटाची स्थापनाच केलेली नाही. यामुळे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या लालफितीत अडकलेला आहे. याचदरम्यान मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात राज्याचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनाच्या भाषणात दिली.
राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु झालं. आज मराठी भाषा गौरव दिन देखील असल्याने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातचा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी सभागृहात उपस्थित केला. यावर सभागृहातील सर्व सदस्यांच्या भावना लक्षात घेवून लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यातील शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेईल आणि त्यांना मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत कार्यवाही लवकरात लवकर करावी, अशी विनंती करण्यात येईल, अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरच मिळेल, असे उत्तर तत्कालीन संस्कृती मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिले होते. यावेळी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या संदर्भात भाषिक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. या समितीला साहित्य अकादमीकडे अहवाल द्यावयाचा होता.
साहित्य अकादमीने हा अहवाल केंद्र सरकारला दिला आहे. या अहवालावर आंतरमंत्री गटाची समिती निर्णय घेणार होती या आंतरमंत्री गटाची स्थापना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अद्यापही घेतला नाही. यामुळे साहित्य अकादमीने दिलेला अहवाल सध्या संस्कृती मंत्रालयाच्या लालफितीत अडलेला आहे.
प्रस्ताव तत्त्वत: स्वीकारला
ठाकरे सरकारच्या काळात तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिल्लीत मराठी भाषेला अभिजात भाषा देण्याच्या संदर्भात एक सादरीकरण केले होते. या सादरीकरणानंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव तत्त्वत: स्वीकारल्याचा दावा देसाई यांनी केला होता.