‘आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी विशेष धोरण हवे’

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबातील महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी विशेष धोरण आखण्याची शिफारस राज्य महिला आयोगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

मुंबई : आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबातील महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी विशेष धोरण आखण्याची शिफारस राज्य महिला आयोगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच या महिलांचे प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळण्याबाबत सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाºयांचे प्रशिक्षण आणि प्रबोधन आवश्यक असल्याचेही या शिफारशीत म्हटले आहे.
महिला आयोगाने विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने विदर्भ, मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांची सुरक्षिततेबाबत चर्चासत्रे आयोजित केली होती. चर्चासत्रे आणि शेतकरी कुटुंबातील महिलांशी संवादानंतर समोर आलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महिला आयोगाने आपल्या शिफारशी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्या.
२ लाखांपर्यंत मदत द्यावी
आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या विधवांना येणाºया अडचणी लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी विशेष धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी करावी. सरकारी मदतीसाठीच्या निकषात बदल करावेत, सध्या मिळणारी एक लाखाची मदत तोकडी असून इतर राज्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून ती दोन लाखांपर्यंत करावी अशा शिफारशी आयोगाने केल्या. शिवाय हेल्थ कार्ड, घरकूल योजनांत त्यांना प्राधान्यक्रम द्यावा, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात ‘मनरेगा’ योजना प्राधान्याने राबवावी, अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ प्राधान्याने मिळावा आदी शिफारशीही आयोगाने केल्या.