‘सौरऊर्जा’ची पॉवर कट , केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी घोषणा धोक्यात

देशात सध्या ३२,२०० मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती होते. ती तिप्पट करण्याचे नियोजन असले तरी त्या ऊर्जानिर्मितीपासून ते वितरणापर्यंत सर्वच आघाड्यांवर सावळागोंधळ निर्माण झाल्याची माहिती वीज अभ्यासक अशोक पेंडसे यांनी दिली.

- संदीप शिंदे
मुंबई : २०२२ सालापर्यंत एक लाख मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीच्या भारताच्या उद्दिष्टाला लॉकडाऊन, कच्च्या मालाचा तुटवडा, चिनी कंपन्यांवरील निर्बंध, ऊर्जा खरेदीतील निरुत्साह, कंपन्यांचे कोलमडलेले आर्थिक गणित अशा अनेक कारणांचे ग्रहण लागले आहे. यामुळे देशातील २० हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीची कामे रखडली असून, ७०० मेगावॅट विजेच्या प्रकल्पांची कामे सुरू होण्यापूर्वीच बंद पडली आहेत. तर निर्माण झालेली ८०० मेगावॅट वीज खरेदीस कुणीच तयार नाही.

देशात सध्या ३२,२०० मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती होते. ती तिप्पट करण्याचे नियोजन असले तरी त्या ऊर्जानिर्मितीपासून ते वितरणापर्यंत सर्वच आघाड्यांवर सावळागोंधळ निर्माण झाल्याची माहिती वीज अभ्यासक अशोक पेंडसे यांनी दिली. देशातील विजेची मागणी ७ ते ८ टक्क्यांनी वाढेल, असे भाकीत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅथॉरिटीने व्यक्त केले होते. त्यानुसार झपाट्याने वीजनिर्मिती सुरू झाली. मात्र, प्रत्यक्षातील वाढ चार टक्केच असल्याने गरजेपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती होत आहे.

कोरोना संकटामुळे परंपरागत विजेच्या मागणीत लक्षणीय घट झाल्यामुळे सौरऊर्जेला भाव मिळेनासा झाला आहे. औष्णिक, जल, गॅसवर आधारित विजेचा वापर कमी करून तेथे सौरऊर्जेचा वापर वाढविणे अपेक्षित होते. मात्र, पहिल्या तिन्ही प्रकारांतील वीज वापर तांत्रिक, आर्थिक कारणांमुळे कमी करणे शक्य होत नाही. औद्योगिक आस्थापनांवर आर्थिक अरिष्ट कोसळल्याने त्यांच्याकडून सौरऊर्जेची अपेक्षित खरेदी होत नाही. त्यामुळे प्रकल्पांच्या निविदा मिळविलेल्या, प्रत्यक्ष काम सुरू केलेल्या आणि प्रत्यक्षात वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची अभूतपूर्व कोंडी सुरू असल्याची माहिती पेंडसे यांनी दिली.

आर्थिक गणित कोलमडले
सौरऊर्जेच्या निर्मितीत ६५ टक्के खर्च सोलार पॅनल आणि इन्व्हर्टरचा असून ते साहित्य आयात करावे लागते. ३० जूननंतर त्यावरील कर कमी करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र, चीन आणि भारताचे संबंध ताणले गेल्यानंतर हा बदल झालेला नाही. त्यामुळे प्रस्तावित करमाफीच्या आधारे आखलेल्या प्रकल्पांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. कायद्यातील बदलामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ झाली तर वीज विक्री करारातील दर बदलण्याचे अधिकार या कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. त्या भीतीपोटी वीज वितरण कंपन्या किंवा औद्योगिक ग्राहक या सौरऊर्जेच्या खरेदीचे करार करण्यास तयार होत नसल्याची माहिती हाती आली आहे.

गुजरात, राजस्थानचा असहकार
अनेक कंपन्यांनी आपल्या प्रकल्पांसाठी गुजरात आणि राजस्थान येथील नापीक जमीन निवडली होती. मात्र, गुजरात सरकार जमीनवाटपात आडमुठे धोरण स्वीकारत आहे. तर, राजस्थानने प्रति मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठी वार्षिक पाच लाख रुपये देण्याचे बंधन घातले आहे. याशिवाय या विजेसाठी आपली वितरण व्यवस्था वापरण्यासही मज्जाव केला आहे. त्यामुळे या राज्यातील सोलार पार्क अधांतरीच असल्याची माहिती अशोक पेंडसे यांनी दिली.