थोडी तरी संवेदनशीलता दाखवा; हायकोर्टाचे ताशेरे: शाळांतील अत्याचारप्रकरणी समितीच्या सूचनांबाबत सरकारची दिरंगाई

या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने  याचिका दाखल केली. न्यायालयाने शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी   दोन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : बदलापूर येथील शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी शाळा व अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये काय पावले उचलणे आवश्यक आहे, यासाठी नेमलेल्या समितीने केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई केल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी फटकारले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी ठेवली.

अशा घटना रोखण्याबाबत सरकारच्या किती गंभीर आहे, यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अशा प्रकरणांत थोडी संवेदनशीलता दाखवा, असे न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला आवाहन केले. खरेच सरकारला काळजी असेल तर ते रात्रंदिवस काम करेल, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. बदलापूर येथील एका शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर शौचालयात सफाई कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार झाला. याविरोधात मोठे जनआंदोलन झाले आणि पश्चिम रेल्वेची सेवा रोखण्यात आली. 

बुधवारी, अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदत मागितली. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अनेक विभागांना शिफारशींचे पुनरावलोकन करावे लागेल, असे शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले.  सरकारच्या या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने सर्व अधिसूचना एकत्रित जारी करण्याचे निर्देश दिले.

‘किती वेळ लागेल? 
तुम्ही (सरकार) या उद्देशासाठी संवेदनशीलता दाखवणार नाही तर आणखी कोणत्या मुद्यासाठी संवेदनशीलता दाखवाल? या सूचनांचा परिणाम सर्व शाळांवर होईल. मुलांच्या होणाऱ्या लैंगिक शोषणाची काळजी असेल तर तुम्ही रात्रंदिवस काम कराल,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखणे आणि त्या पुन्हा घडू नयेत, याची खात्री करणे, हा यामागचा हेतू आहे. याबाबत सरकार गंभीर आहे का? असा सवाल न्यायालयाने केला.