धारावीतील अनधिकृत शाळेतील ७०० विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळेत स्थलांतर करा, बाल हक्क आयोगाचे आदेश

शालेय शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळेवर २०२३ मध्ये जोरदार कारवाई केली होती. मॉर्निंग स्टारवर पहिली कारवाई करत दक्षिण विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांनी शाळेला एक लाख रूपयांचा दंड ठोठावला होता.

मुंबई - धारावीतील मॉर्निंग स्टार या अनधिकृत शाळेवर कारवाई करून शाळेतील ७०० विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळेत स्थलांतर करण्याचे आदेश बाल हक्क आयोगाने दिले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळेवर २०२३ मध्ये जोरदार कारवाई केली होती. मॉर्निंग स्टारवर पहिली कारवाई करत दक्षिण विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांनी शाळेला एक लाख रूपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच, ज्या दिवसापासून ही अनधिकृत शाळा चालविली जात आहे त्या दिवसापासून प्रति दिन एक हजार रूपये दंड लावला होता.

पुढे दंड भरला नाही म्हणून नंतर धारावी पोलीस ठाण्यात एप्रिल, २०१३ रोजी शाळा प्रशासनावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण तरीही या शाळेत सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश करण्यात आले. शाळेबाहेर शाळा अनधिकृत असल्याचा बोर्ड लावण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. पण, तसा बोर्डही लावला गेला नाही, अशी तक्रार महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी केली.

दळवी यांनी या प्रकाराची तक्रार राज्य बाल हक्क आयोगाकडे केली. त्यावर शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्य व सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून शाळेत शिकणाऱ्या ७०० विद्यार्थ्यांचे समायोजन दुसया शाळेत करावे व दंड वसूल करून या शाळेवर कारवाई पूर्ण करावी, असे आदेश आयोगाने दिले आहेत. आयोगाने दक्षिण मुंबई शिक्षण निरीक्षकांना शाळेवरील कारवाई पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तक्रार काय

या शाळेला फक्त पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग चालवण्याची मान्यता महानगरपालिका शिक्षण विभागाने दिली होती. परंतु, शाळेत दहावीपर्यंतचे वर्ग अनधिकृतपणे भरविले जातात. शाळेची मान्यता ३१ मे, २०१८ला संपुष्टात आली होती. शाळेला सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पण शाळेने परवानगी न घेताच शाळा सुरू ठेवली. त्यामुळे शाळेला दंड ठोठावण्यात आला.

कोट्यवधींचा दंड

शाळेवरील आतापर्यंतच्या दंडाची रक्कम अंदाजे १ कोटी ८० लाखापर्यंत जाते. ही रक्कम वसूल करण्यात यावी आणि शाळा ताबडतोब बंद करण्यात यावी. ही शाळाही एका चिंचोळ्या गल्लीत आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यास विद्यार्थ्यांना शाळेतून बाहेर पडणेही कठीण होईल, याकडे दळवी यांनी लक्ष वेधले.