सचिवांना मंत्र्यांचे नाहीत केवळ सुनावणीचे अधिकार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं स्पष्टीकरण

पूर्ण मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले जातात.

मुंबई : विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिवांना मंत्र्यांचे काही अधिकार दिलेले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायिक प्रकरणे दाखल करून घेणे आणि त्यावर सुनावणीबाबतचे आहेत. सर्व निर्णयप्रक्रिया ही सचिवांच्या हाती दिलेली नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. 

अर्धन्यायिक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णय प्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे, असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे. उच्च न्यायालयातील एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरते सचिवांना देण्यात आलेले आहेत.

पूर्ण मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले जातात. (उदा. सहकार, महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासन) त्यामुळे हा निर्णय आताच घेण्यात आला आहे, असे म्हणणे चूक आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मंत्री, राज्यमंत्र्यांकडील अधिकार हे सचिवांना देण्यात आल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने शनिवारच्या अंकात दिले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या स्पष्टीकरणानंतरही लोकमत आपल्या वृत्तावर ठाम आहे. 

मंत्रिमंडळ विस्तार करता येत नसल्याने राज्याचा कारभार सचिवांमार्फत चालविण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे, तो चुकीचा व निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्राचा कारभार हा सचिवांकडून नव्हे, तर लोकप्रतिनिधींकडून चालला पाहिजे.
- अतुल लोंढे, प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते.