सव्वा लाख विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जांना कॉलेजांचा खो, पुणे, नागपूर, औरंगाबादेत सर्वाधिक प्रलंबित अर्ज, समाजकल्याण विभागाकडून नोटिसा

Education: मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

मुंबई : मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

मात्र, विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करूनही राज्यातील १ लाख २३ हजार विद्यार्थांचे शिष्यवृतीचे अर्ज महाविद्यालयांनी प्रलंबित ठेवले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे समाजकल्याण विभागाने वारंवार सूचित करूनही महाविद्यालयांनी याकडे कानाडोळा केला असल्याचे समोर आले आहे. 

अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी  केंद्र व राज्य शासनाकडून संयुक्तपणे  भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. महाडीबीटी संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज भरण्यासाठी अनु. जाती प्रवर्गासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

मात्र, समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी यासंदर्भात आढावा घेतला असता ही बाब समोर आली आहे. त्यामुळे आता विभागाकडून या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येणार असून, ज्या महाविद्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत नोटीस देऊन त्यांच्या महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.   

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास संबंधित महाविद्यालयावर जबाबदारी निश्चित करून कार्यवाही करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात येईल. यासंदर्भात कठोर पावले उचलली जातील.
- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त समाज कल्याण विभाग 

कोणत्या जिल्ह्यात किती अर्ज प्रलंबित
     पुणे : १४ हजार
     औरंगाबाद, नागपूर : १० हजार
     नाशिक : ७ हजार
     अहमदनगर, नांदेड, अमरावती : ६ हजार
     अकोला, ठाणे, चंद्रपूर, बीड : ४ हजार

६९ टक्के अर्जनोंदणी  
२०२२-२३ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द संवर्गाची २ लाख ९० हजार अर्जांची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये एकूण ४ लाख २३ हजार विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली होती. त्यापैकी ३० जानेवारी २०२३ अखेर फक्त २ लाख ९० हजार अर्जांची म्हणजेच ६९ टक्के अर्जांचीच ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे.