नागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची असलेली भूमिका लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे माजी महासंचालक संजय बर्वे यांनी तपासली होती, असे स्पष्टीकरण वर्तमान महासंचालक परमवीर सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिले आहे. त्यांनी यासंदर्भात मंगळवारी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
संजय बर्वे यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स आॅफ बिझनेस अॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्समधील नियम १० अनुसार अजित पवार हे सिंचन घोटाळ््यासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जलसंपदा मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटशिटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत असेही त्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले होते. एवढेच नाही तर, बर्वे यांनी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचा २६ मार्च २०१८ रोजीचा अहवालही तपासला होता. एसीबीने अजित पवार यांच्या भूमिकेविषयी विचारलेल्या उत्तरात तो अहवाल देण्यात आला होता. त्यात विदर्भ पाटबंधारे विकास कायद्यातील कलम २५ मधील तरतुदीची माहिती आहे. या कलमांतर्गत राज्य सरकार विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला आवश्यक निर्देश देऊ शकते. बर्वे यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात महामंडळाचे हे उत्तर एसीबीच्या प्रश्नाला सुसंगत नाही, असे म्हटले होते. तर परमवीर सिंग यांनी त्यांच्या २० डिसेंबर रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात बर्वे यांनी महामंडळाचा २६ मार्च २०१८ रोजीचा अहवाल विचारात घेतला नाही, अशी माहिती दिली होती. ती चूक परमवीर सिंग यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे दुरुस्त केली आहे.
बर्वे यांनी संबंधित अहवाल तपासला होता, पण त्यातील माहितीचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात केला नाही, असे सिंग यांनी आता स्पष्ट केले. परमवीर सिंग यांनी त्यांच्या मूळ प्रतिज्ञापत्रात अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली आहे.