इंग्रजी शाळांच्या ६ लाख शिक्षकांचे वेतन थकले; तब्बल २४० कोटींची थकबाकी

लॉकडाऊनच्या काळात शाळांनी फीसाठी सक्ती करू नये, असे आदेश शिक्षणमंत्र्यांनी काढले.

सांगली : राज्यातील इंग्रजी शाळांतील सहा लाख शिक्षकांना मार्चपासून पगार मिळालेला नाही. ही रक्कम २४० कोटी रुपयांपर्यंत जाते. लॉकडाउनमुळे शाळा बंद आहेत, शिवाय विद्यार्थ्यांकडून शुल्कही जमा झालेले नाही.

२४ मार्चला लॉकडाउन सुरू होण्याच्या दहा दिवस अगोदर राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था बंद करण्याचे आदेश शासनाने दिले. ऐन परीक्षा कालावधीतच शाळा बंद झाल्याने इंग्रजी शाळांचे लाखो रुपये शुल्क थकले. शहरी भागात ३० ते ४० टक्के शुल्क पालकांकडे थकीत आहे. ग्रामीण भागात तर यापेक्षा वाईट स्थिती आहे. काही मोठ्या संस्था आर्थिक सक्षम असूनही, त्यांनी लॉकडाऊनचे कारण देत वेतन दिलेले नाही.

लॉकडाऊनच्या काळात शाळांनी फीसाठी सक्ती करू नये, असे आदेश शिक्षणमंत्र्यांनी काढले. पण लॉकडाऊन ६० दिवसांपेक्षा जास्त वाढल्याने शाळांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. फेब्रुवारी-मार्चपर्यंतचे वेतन देण्यात आले. काहींना मार्चचे वेतनही देणे शक्य झाले नाही. आता एप्रिल व मे महिन्यांच्या वेतनासाठी २४० कोटी रुपयांची गरज आहे.

आरटीई परतावेही रखडले
शाळांचे गेल्या दोन-तीन वर्षांचे आरटीई परतावे शासनाने दिलेले नाहीत. शिक्षणाचा हक्क कायद्याअंतर्गत २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवल्या जातात. त्याचे पैसे शासन अदा करते.

शिक्षणमंत्री वर्र्षा गायकवाड यांनी आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. निधीअभावी अनेक शाळांत शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची भीती आहे. - राजेंद्र दायमा, अध्यक्ष, इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन