900 खासगी शाळांमध्ये नियम धाब्यावर; शिक्षक व मुख्याध्यापक मान्यतेविना

शिक्षण विभागाचे नियमच पायदळी; शाळांमधील शिक्षक व मुख्याध्यापक मान्यतेविना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अन्य शिक्षण मंडळाबरोबरच राज्य शिक्षण मंडळाच्या २५८ शाळांमधील कारभारही शिक्षक व मुख्याध्यापकांना मान्यता न घेताच सुरू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या आधी २६१ आयसीएसई, सीबीएसई, आयजी या इतर मंडळाशी संलग्नित शाळा, ४१५ कायम विनाअनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांनी त्यांनी नेमलेल्या शिक्षक-मुख्याध्यापकांची मान्यता शिक्षण विभागाकडून घेतली नसल्याची माहिती उजेडात आली होती. 

आता त्यात २५८ कायम विनाअनुदानित एसएससी बोर्डाच्या शाळांची भर पडली आहे. थोडक्यात, मुंबईतील ९०० खासगी विना अनुदानित शाळा शिक्षण विभागाचे नियम धाब्यावर बसवून सुरू आहेत.मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची मान्यता शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आलेली तर नाहीच. यातील अल्पसंख्याक वगळता शाळांमध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक सेवा शर्ती कायद्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातीमधील उमेदवारांची भरती झालेली नाही, याकडे माहिती उजेडात आणणारे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महासंघाचे मुंबई अध्यक्ष नितीन दळवी यांनी लक्ष वेधले.

गुणवत्तापूर्ण  शिक्षणाच्या आड 
मुंबईत कायम विनाअनुदानित शाळांचे प्रमाण मोठे आहे. या शाळा खासगी असल्या तरीही शिक्षण विभागाचे सर्व नियम पाळणे त्यांना बंधनकारक आहे. 
शिक्षकांची व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता शिक्षण विभागाकडून घेणे अनिवार्य आहे. शिक्षण विभाग खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता घेतल्याची तपासणी करते. 
वैयक्तिक मान्यता देताना शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता तपासली जाते. शिक्षक शिकवण्यास पात्र आहे की नाही हे समजेल. 

हे नको म्हणून मान्यता नको
  सरकारी वेतन आयोगाप्रमाणे पगार
  भविष्य निर्वाह निधीचे नियम
  भरपगारी रजा

मुख्याध्यापकांचे निर्णय अवैध
शिक्षण विभागाच्या नियमाप्रमाणे वैयक्तिक मान्यता नसलेल्या खासगी प्राथमिक विनाअनुदानित शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांना शाळेचा कार्यभार स्वीकारता येत नाही. तसेच ते शाळेतील पालक-शिक्षक संघटनेच्या अध्यक्षपदी अपात्र ठरतात. परिणामी या शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी घेतलेले सर्व निर्णयही अवैध ठरतात. या पालक शिक्षक समितीने दर दोन वर्षांनी केलेली फी वाढ अवैध ठरत असल्याने ही रक्कम पालकांना परत केली जावी. सर्व शाळांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी, अशी मागणी नितीन दळवी यांनी केली आहे.