राज्यातील ३१३ प्रकल्पांसाठी लागणार ९३,५७० कोटी रुपये

पाच वर्षांत १४१ प्रकल्प पूर्ण झाले असे सरकारी आकडेवारी सांगते, मग उर्वरित ३१३ प्रकल्पांसाठी ९३ हजार कोटी कसे लागणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

- अतुल कुलकर्णी

मुंबई : राज्यात आजमितीला जलसंपदा विभागाचे ३१३ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ९३,५७० कोटी रुपये लागणार आहेत. २०१४ साली भाजप- शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी म्हणजे नोव्हेंबर २०१४ रोजी ४५४ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७०,७५० कोटी रुपये लागणार होते. पाच वर्षांत १४१ प्रकल्प पूर्ण झाले असे सरकारी आकडेवारी सांगते, मग उर्वरित ३१३ प्रकल्पांसाठी ९३ हजार कोटी कसे लागणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

जलसंपदा विभागाला दरवर्षी अर्थसंकल्पामधून ८ ते ८५०० कोटी रुपये मिळतात. तर दरवर्षी जलसंपदा विभाग १० टक्के दरवाढ गृहीत धरते. याचा अर्थ ९३ हजार कोटी रुपयांवर दरवर्षी ९ हजार कोटी तर फक्त दरवाढीचेच होणार. त्यामुळे शिल्लक ३१३ प्रकल्प राज्यात कधीही पूर्णच होऊ शकणार नाहीत, अशी आजची स्थिती आहे.

ही रक्कम कशी उभी करणार यावर विचारणा केली असता जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, आम्ही आताच कामाला सुरुवात केली आहे. आधीच्या सरकारने काय काय करून ठेवले आहे. हे तपासून आम्हाला पुढे जायचे आहे. त्यामुळे सगळी माहिती घेऊन आम्ही राज्यासमोर ठेवू. तर माजी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले, आमच्या काळात जे प्रकल्प ८० ते ९० टक्के पूर्ण झाले ते आधी पूर्ण केले गेले. त्याशिवाय आम्ही पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या, त्यामुळे किमतीत वाढ झाली आहे. आमच्याआधी काँग्रेस, राष्टÑवादीने अशी मान्यता न देताच अनेक प्रकल्प चालू ठेवले होते, असा आरोपही महाजन यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, आजही आपल्याला हे सगळे प्रकल्प पूर्ण करायचे असतील तर ६ ते ७ टक्के दराने सरकारने १५ ते २० हजार कोटींचे कर्ज काढले पाहिजे. केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. तिकडून निधी आणला पाहिजे. कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. पण शाश्वत पाणी दिल्याशिवाय पर्याय नाही, असेही गिरीष महाजन म्हणाले.

एवढे प्रकल्प पूर्ण होऊनही उर्वरित प्रकल्पांची किंमत कमी होण्याऐवजी वाढत आहे हे कसे होऊ शकते, अशी विचारणा जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांना केली असता ते म्हणाले, हा सगळा आकड्यांचा गडबडगुंडा आहे. मुळात आपल्याकडे २५ ते ३० वर्षे काही प्रकल्प चालूच आहेत. त्यांचे त्या वेळी झालेले काम आता खराब झाले आहे. त्यामुळे असे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा नव्याने त्याच प्रकल्पांवर कामे करण्याची व निधी देण्याची वेळ आली आहे. तो खर्च जर यात समाविष्ट केला तर हा आकडा आणखी काही हजार कोटींनी वाढू शकतोे, असे सांगून पुरंदरे म्हणाले, शासनाने प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवून कामे केली तरच प्रकल्प पूर्ण होतील अन्यथा हे दुष्टचक्र कधीही संपणार नाही.

जे प्रकल्प ७५ टक्के व त्यापेक्षा जास्त पूर्ण झाले आहेत त्यांना आधी निधी द्या, प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवा अशी भूमिका भाजपने घेतली होती. तर आघाडी सरकारने जे प्रकल्प १० टक्के पूर्ण झाले आणि जे ८० टक्के पूर्ण झाले अशा सगळ्याच प्रकल्पांना थोडे थोडे पैसे देण्याची निती अवलंबली होती. त्यातून एकही प्रकल्प पूर्ण झाला नाही, प्रकल्पही पूर्ण झाले नाहीत आणि त्यांच्या किमती देखील सतत वाढत गेल्या. त्यामागे त्या त्या मतदारसंघाचे स्थानिक राजकारणही केले गेले. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून जे प्रकल्प ७५ टक्के पूर्ण झाले आहेत त्यांना आधी निधी देऊ अशी भूमिका कधीही, कोणत्याही पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी घेतली नाही. त्यासाठी कायम राज्यपालांच्या निदेशांच्या आड लपण्याचेच काम होत आले आहे.