‘कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर तरी राखा’; अध्यक्षांसमोर काय पेच, निर्णयाला दिरंगाई का?

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर अपात्रतेच्या सुनावणीआधी शिवसेना कुणाची इथून सुरुवात करावी लागेल, असे नार्वेकर यांनी म्हटले होते.

मुंबई - आमदार अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपवून पाच महिन्यांचा कालावधी लोटला. पाच महिन्यांनंतर ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर तरी राखा, असे न्यायालयाला सुनवावे लागले. ११ मेच्या निर्णयात न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यात सोयीस्कर होईल, असे काही मुद्देही स्पष्ट केले होते. असे असताना अध्यक्षांसमोर नेमका कोणता पेच निर्माण झालाय, की ज्यामुळे निर्णयात दिरंगाई होतेय, असा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात विचारला जाऊ लागला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर अपात्रतेच्या सुनावणीआधी शिवसेना कुणाची इथून सुरुवात करावी लागेल, असे नार्वेकर यांनी म्हटले होते. सुनावणीची तब्बल दीड महिना वाट पाहिल्यानंतर ठाकरे गटाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी ३ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यावेळी न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर कार्यरत झालेल्या विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयाने दोन्ही गटांच्या आमदारांना नोटिसा बजावण्याची कार्यवाही सुरू केली. नोटिसा बजावणे आणि त्यावर उत्तर घेण्यासाठी १७ जुलैपासूनचे पावसाळी अधिवेशन उजाडावे लागले. अधिवेशनाच्या कालावधीतच ठाकरे गटाकडून उत्तर आले. मात्र, शिंदे गटाकडून मुदत मागण्यात आली. अध्यक्षांकडूनही तत्काळ मुदत देण्यात आली. त्यानंतर महिनाभराने तब्बल सहा हजार पानांचे उत्तर शिंदे गटाकडून  देण्यात आले. 

ठाकरे गटाच्या याचिकेवरील सुनावणी १८ सप्टेंबरला होणार असतानाच १४ सप्टेंबरला  विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ठाकरे गटाकडून आजच निर्णय द्या, असा आग्रह केला जात असतानाच शिंदे गटाकडून आपल्याला याचिकाच मिळाल्या नसल्याचा दावा करण्यात आला होता.