उपचाराबाबत १० मिनिटांत कळवा; प्रकृती ढासळल्याने कोर्टाकडून जरांगेंच्या वकिलांना सूचना

याप्रकरणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे.

Manoj Jarange Patil ( Marathi News ) : मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची मागणी करत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती अत्यंत नाजूक झाल्याची माहिती समोर आली असून जरांगे हे उपचार घेण्यास नकार देत असल्याने राज्य सरकारने थेट हायकोर्टात धाव  घेतली आहे. हायकोर्टात याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मनोज जरांगे हे उपचार घेणार की नाही, हे आम्हाला १० मिनिटांत कळवा, अशा सूचना कोर्टाने जरांगे यांच्या वकिलांना दिल्या आहेत.

मनोज जरांगे पाटील हे १० फेब्रुवारीपासून उपोषणाला बसले असून ते पाणी पिण्यास आणि उपचार घेण्यासह नकार देत असल्याने त्यांच्या प्रकृती दिवसागणिक ढासळत चालली आहे. त्यांना प्रचंड अशक्तपणा आला असून यामुळे चिंतेत पडलेल्या राज्य सरकारने थेट कोर्टात धाव घेतली. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील हे प्रशासनाला  वैद्यकीय देखरेख करू देत नाहीत, अशी तक्रार सरकारने केली होती. त्यानंतर तुम्ही स्वत: जरांगे किंवा त्यांच्या समर्थकांशी बोलून ते उपचार घेणार आहेत की नाही, हे आम्हाला पुढील १० मिनिटांत कळवा, अशा सूचना कोर्टाकडून जरांगेंच्या वकिलांना देण्यात आल्या.

दरम्यान, "जर राज्य सरकार तुमची काळजी घेत असेल तर उपचार स्वीकारण्यात तुम्हाला काय अडचण आहे? भारताचे नागरिक म्हणून आंदोलन करणं हा तुमचा अधिकार आहे. मात्र त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारीही तुमची आहे," असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. 

आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनाची घोषणा

मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याच्या निर्णयावर बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले असून, २० फेब्रुवारीला हे अधिवेशन पार पडणार आहे. यामध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. सगेसोयरे यासंदर्भातील अधिसूचनेलाही अधिवेशनात कायद्याचे स्वरूप येण्याची शक्यता आहे. मराठा-कुणबी आरक्षणात सगेसोयऱ्यांच्या व्याख्येसंदर्भातील मसुद्याच्या अंमलबजावणीबाबत संभ्रम असल्यामुळे मनोज जरांगे-पाटील पुन्हा उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारविरोधात मराठा आंदोलकांचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारकडून २० फेब्रुवारीला विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.