मुंबई - भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी दाखल ६४९ गुन्ह्यांपैकी ३४८ गुन्हे आणि मराठा आरक्षण आंदोलनावेळी नोंदवलेल्या ५४८ गुन्ह्यांपैकी ४६० गुन्हे राज्य सरकारने मागे घेतले आहेत. त्यामुळे आंदोलक ज्या तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात देखील सहभागी झालेल्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी काही गुन्हे घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याचं गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यभरात आंदोलने झाली होती. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी ऐतिहासिक संप पुकारला. महिला अत्याचार आणि मराठा क्रांती मोर्चा स्वरूपात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ऐतिहासिक मोर्चा काढण्यात आला. या सर्व आंदोलनांमध्ये आक्रमक झालेल्या अनेक तरूणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यातील काही गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय आता राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
निर्णय न झाल्याने तरुणांनी केले मुंडन; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्याची मागणी
'राज्याची परवानगी न घेताच कोरेगाव भीमाचा तपास एनआयएकडे' मराठा आरक्षणच्या आंदोलनात नियमाच्या अधीन राहून कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन पार पडलं, शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केलं नाही, असे गुन्हे मागे घेणार असल्याचं यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं होतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर आरे आंदोलन आणि नाणार प्रकल्पाविरोधात आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले. त्यानंतर आता मराठा आंदोलक आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.