मुंबई - आदर्श घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आदर्श घोटाळाप्रकरणी राज्यपालांनी दिलेली अशोक चव्हाण यांच्या चौकशीची परवानगी मुंबई हायकोर्टानं बेकायदेशीर ठरवली आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी फेब्रुवारी 2016 मध्ये आदर्श घोटाळाप्रकरणी अशोक चव्हाण यांची चौकशी करण्यास आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यास केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) परवानगी दिली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टानं शुक्रवारी ही परवानगी रद्द केली.
आदर्श सोसायटीमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या तीन नातेवाईकांना सदनिका देण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर नोव्हेंबर 2010 मध्ये अशोक चव्हाण यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. दरम्यान, गुरुवारी (21 डिसेंबर )सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने टू जी घोटाळाप्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर शुक्रवारी आदर्श घोटाळ्यात अशोक चव्हाण यांना मिळालेला दिलासा मिळाला आहे.