प्रासंगिक: मुंबईची तहान भागविण्याचे  आव्हान पेलावेच लागेल!

mumbai water supply dam: मुंबईच्या या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करून साधारण ३०-३२ वर्षांपूर्वी डॉ. एम. ए. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञसमिती नेमण्यात आली होती.

-सिद्धार्थ ताराबाई (मुख्य उपसंपादक)
काही तज्ज्ञांच्या मते तिसरं महायुद्ध झालंच, तर ते पाण्यासाठी वा पाण्यावरून होईल आणि साधारण २०५० पर्यंत जगाच्या सुमारे ५० टक्के लोकसंख्येला पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवेल. या ५० टक्के लोकसंख्येत ठळकपणे भारत आणि भारतातील मुंबई हे महानगरही असेल, हे वेगळं सांगायला नको. कारण, मुंबईची लोकसंख्या गृहित धरलेल्या वेगाच्या दुपटी-तिपटीने वाढत आहे. वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यूच्या अंदाजानुसार मुंबईची आजची लोकसंख्या अंदाजे दोन कोटी २० लाख असावी. 

मुंबईच्या या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करून साधारण ३०-३२ वर्षांपूर्वी डॉ. एम. ए. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सन २०२१ मध्ये मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी ५६ लाख होईल, असे गृहित धरून पाणीपुरवठा नियोजनाच्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या. 

त्यानुसार २०११पर्यंत मुंबईची पाण्याची गरज ५०४३ एमएलडी आणि २०२१ पर्यंत ती ५३८८ एमएलडी अशी गृहित धरण्यात आली होती. चितळे समितीने प्रत्येक मुंबईकराला दररोज सरासरी २४० लिटर पाण्याची गरज असेल, असे गृहित धरले होते. पण, प्रत्येकाला २४० लिटर पाणी मिळते का, असा प्रश्न आहे. कारण, मुंबईतल्या अर्ध्या लोकसंख्येला पाण्यासाठी रोजच लढाई करावी लागते. हे निम्मे मुंबईकरच मुंबईवर कोणत्या पक्षाची सत्ता आणायची हे प्रामुख्याने मतदानातून ठरवतात. 

हे लोक चाळी, झोपडपट्ट्या, नव्याने उभ्या राहिलेल्या एसआरए इमारती, प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींमध्ये राहतात. तेथे पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने त्यांच्यावर रोजच पाणीयुद्धाचे प्रसंग उद्भवतात. तेथील सार्वजनिक नळांवर तंटे होतात. ते पाण्यासाठी रात्री जागवतात. महापालिकेने पाणीकपात लागू केली की, टंचाईची सर्वाधिक झळ याच ५०-५५ टक्के मुंबईकरांना बसते.    

चितळे समितीने पाण्याची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत कमी होईल, अशा प्रकारच्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या. त्यानुसार २००१ मध्ये मागणी-पुरवठ्यातील तफावत १६४२ एमएलडी, २०११ मध्ये १२१० एमएलडी आणि २०२१ मध्ये ११०० एमएलडी अशी गृहित धरण्यात आली होती. ही तफावत घटलेली नाही, हे वास्तव आहे. ही तफावत कमी करायची असेल, तर महापालिकेला गारगाई, पिंजाळ हे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करावे लागतील. 

हवामान बदलांना अनुकूल पाण्याचा स्रोत असं ज्याचं महापालिकेनं मोठेपण वर्णन केलं तो मनोरीचा समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पाचे घोडे पुढे दामटावे लागेल. भारत २०४०पर्यंत भारत महासत्ता बनलाच, तर त्या महासत्तेतील महाशहर मुंबईमध्ये सर्वांना मुबलक पाणी मिळण्याच्या दृष्टीने दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. 

म्हणून, वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी किमानपक्षी मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत कमी करण्यासाठी महापालिकेला ठोस पावलं उचलावी लागणार आहेत. अन्यथा, मुंबईत पाण्याचे टेन्शन वाढत गेले, तर आणखी काही वर्षांनी हाहाकार उडण्याचा धोका आहे.