कबुतरखाने प्रकरणात राज ठाकरेंना साकडे; पण बाळा नांदगावकर स्पष्टच बोलले, कुणाला सुनावले?

कबुतरांना खाद्य देण्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुंबई महापालिकेने आपल्याच निर्णयावर कोलांटउडी घेतल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. तुम्ही असा आदेश कसा काढू शकता, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न केल्यावरून कान पिळले. बंदी कायम ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला आदेश दिले आहेत. दरम्यान, आता कबुतर खाना प्रकरणावर मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. 

Fatehpur Tomb Controversy: ज्यांच्या मकबऱ्यामध्ये मंदिर असल्याचा दावा, ते नवाब अब्दुल समद कोण?

"कोणत्याही जैन मुनी यांनी असे बोललेले नाहीत, निलेश जैन मुनी नावाचे आहेत तेच असे बोलले आहेत. सुप्रीम कोर्टातही ती याचिका दाखल केली नाही. माणस महत्वाची  आहेत की कबुतर महत्वाची आहेत. माणस जगलीत तर ते कबुतरांना खायला घालतील. माणसांच्यादृष्टीने विचार करायला पाहिजे. पण याचा अर्थ असा नाही की लोकांना त्रास होतोय आणि आपण भूतदया करत बसायचे. आपण जिथे फ्लॅट घेतो तिथे स्विमिंग पूल घेतो, जीम घेतो, खेळाची मैदान घेतो मग एखादा कबुतर खाना बाजूला केला तर काय बिघडणार आहे?, असा सवालही मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी केला.

"असे केल्यामुळे जवळच्या जवळ खाना द्यायला मिळेल. एक जैन डॉक्टरांनीच याबाबत काय होतंय हे सांगितले आहे. कोर्टाने जो काही निर्णय घेतलाय. आम्ही मुंबई महापालिकेच्या बाजूने आहे, असंही नांदगावकर म्हणाले. 

"जीवदया, भूतदया आम्हाला पण कळते... पण म्हणून कबुतरांना खायला घालायच्या अट्टाहासापायी माणसांच्या आरोग्याशी खेळणं चुकीचं आहे आणि आमचा याला विरोध आहे... जैन समाजातील अनेक लोकं देखील कबुतरांना खायला घालण्याच्या विरोधात आहेत. एका जैनधर्मीय डॉक्टरांनीच हे आरोग्याला किती घातक आहे हे… pic.twitter.com/fINio3JU2h

— MNS Adhikrut - मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) August 13, 2025

च्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला झापले

मुंबई उच्च न्यायालयात आज कबुतरखाने बंद ठेवण्याच्या आदेशावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला खडेबोल सुनावले. 

मुंबई महापालिकेने न्यायालयात काय सांगितलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुंबई महापालिकेने सांगितले की, सकाळी ६ ते ८ या वेळेत अटीशर्थींसह कबुतरांना खाद्य खाऊ घालण्यास परवानगी द्यायला आम्ही तयार आहोत.