मुंबई: मराठा आरक्षणावरून राज्यातील वातावरण तापले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. मात्र, या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीसाठी मनसेप्रमुख राज ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रण देण्यात आले नाही. यावर मनसेचे ज्येष्ठ नेते बाळा नांदगावकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या विषयावर मंथन व्हायचं असेल तर सर्वपक्षीय सहकार्याची गरज होती. सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनाही बोलवायला पाहिजे होतं, त्यांनीही आपलं मत व्यक्त केलं असतं, असं बाळा नांदगावकर यांनी सांगितले. जरांगेंच्या तब्येतीची चिंता सतावते आहे. राज्याचे प्रमुख बैठक बोलवतात तेव्हा प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुखांना बोलवायला पाहिजे, असं मत बाळा नांदगावकर यांनी व्यक्त केलं.
मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सह्याद्री अतिथीगृहावर आज सर्वपक्षीय ३२ नेत्यांची बैठक पार पडली. या सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाले. याबाबत कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. तसेच, कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे. हे पक्ष लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत. व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी असं आवाहन सर्वपक्षीय बैठकीतून नेत्यांनी केले. त्याचसोबत सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे असं आवाहन सर्वपक्षीय बैठकीतून नेत्यांनी केले आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वपक्षीय महत्त्वाची बैठक पार पडली. यात शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर सर्व पक्षाचे ३२ नेते आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. या चर्चेतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे ती सर्वपक्षीय नेत्यांचीही आहे. हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे दिले पाहिजे, ही भावना सर्वांनी व्यक्त केली. तसेच, मराठा समाजाने संयम बाळगण्याची आवश्यकता आहे. सरकारला वेळ द्यावा. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला वेळ देऊन सहकार्य करावे. आपले आंदोलन मागे घ्यावे अशी सर्वपक्षीय नेत्यांनी ठराव मंजूर केला आहे. माझी मनोज जरांगेंना विनंती आहे, आमचा प्रामाणिकपणा त्यावर त्यांनी विश्वास ठेवावा, मराठा समाजाच्या आंदोलनाला वेगळी दिशा लागली आहे. सर्वसामान्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने शांतता ठेवावी असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर केले आहे.