स्वायत्त महाविद्यालयांना विद्यापीठ दर्जा देण्यासाठी ५५ कोटींची तरतूद

रुसाचा दुसरा टप्पा; ५०० महाविद्यालये, विद्यापीठांचा समावेश

मुंबई : राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान (रुसा) च्या माध्यमातून राज्यातील विद्यापीठ आणि शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयांना आता अधिक सक्षम केले जाणार आहे. त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता अधिक दर्जेदार करण्यासाठी आणि आवश्यक शैक्षणिक सोयी-सुविधा प्रदान करण्यासाठी रुसाचे पाठबळ मिळणार आहे. रुसा महाराष्ट्र मिशन-५०० या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करीत आहे. यामध्ये राज्यातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विविध १४ घटकांचा समावेश केला असून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
राज्यातील उच्च शिक्षणासाठी रुसाच्या माध्यमातून २७१ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्याअन्वये शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी रुसाच्या माध्यमातून संशोधन, इनोव्हेशन, संशोधनातील क्षमता विकसित करणे, शिक्षणक्रमामध्ये सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास, नावीण्यपूर्ण उपक्रम आणि प्रशासनातील आमूलाग्र बदल असे विविध घटक हाती घेण्यात आले होते. रुसाच्या दुसºया टप्प्यात महाराष्ट्रातील ५०० शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये स्वायत्ततेसाठी सुलभीकरण आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी २०० महाविद्यालयांना मदत केली जाणार आहे.
अस्तित्वात असलेल्या स्वायत्त महाविद्यालयांना विद्यापीठाचा दर्जा देणे यासाठी ५५ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली असून फक्त देशातील तीन स्वायत्त महाविद्यालयांचाच समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर क्लस्टर विद्यापीठांसाठी ५५ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून विद्यापीठांतील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी २० कोटींची तरतूद, राज्य स्तरावरील विद्यापीठांची गुणवत्ता आणि उत्कृष्टता वाढविण्यासाठी १०० कोटी, कमी नावनोंदणी असलेल्या जिल्ह्यात व्यावसायिक महाविद्यालये स्थापन करणे यासाठी २६ कोटी, स्वायत्त महाविद्यालयांची गुणवत्ता आणि उत्कृष्टता वाढविण्यासाठी ५ कोटी, महाविद्यालयांतील पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी २ कोटी, संशोधन, नावीण्यता आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ५० कोटी, इक्वीटी इनिशिएटिव्ह ५ कोटी, फॅकल्टी रिक्रुटमेंट सपोर्ट ०.४८ कोटी, फॅकल्टी इम्प्रुव्हमेंट ७ कोटी आणि संस्थात्मक पुनर्बांधणी आणि क्षमता विकसित करण्यासाठी ३ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली असून यासाठी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांसाठी रुसामार्फत निकष ठरवले आहेत.

रोजगार उपलब्ध
नॅकच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र स्टेट असेसमेंट अँड एक्रीडिटेशन असिस्टन्स सेल’ची निर्मिती करण्यावर भर दिला आहे. याचबरोबर व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी प्लेसमेंट सेल, पदवीच्या शेवटच्या वर्षातील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के कॅम्पस प्लेसमेंटमधून रोजगार उपलब्ध करून देणे, सर्वसाधारण मानधनात २० टक्के अधिक्यता निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.