पीओपी सामग्रीचे होणार  जलद विघटन, पुनर्वापर; सरकारने नेमली समिती,  ६ महिन्यांत देणार अहवाल

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे या समितीला प्रशासकीय, वित्तीय आणि तांत्रिक सहकार्य करेल, असे पर्यावरण विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे. 

मुंबई : पीओपी सामग्रीचा पुनर्वापर आणि वैज्ञानिक पद्धतीने या सामग्रीचे जलद विघटन कसे करावे, यासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता राज्याच्या पर्यावरण विभागाने एक समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती सहा महिन्यांत सरकारला अहवाल देईल. 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. सदस्यांमध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलाॅजी, मुंबईचे प्रतिनिधी, आयआयटी मुंबईच्या पर्यावरण विज्ञान विभागाचे प्रतिनिधी, पुण्याच्या राष्ट्रीय केमिकल लॅबोरेटरीचे प्रतिनिधी, राजीव गांधी विज्ञान-तंत्रज्ञान मिशनचे प्रतिनिधी, सीएसआयआर-नीरीचे प्रतिनिधी, पुण्याच्या केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या सामग्रीवर पुनर्प्रक्रिया कशी करायचे, त्याचा पुनर्वापर कसा करायचा आणि त्याचे जलद विघटन कसे करायचे, याबाबतचा अहवाल ही समिती देईल. 
ही समिती आपला अहवाल तयार करण्यासाठी बाहेरील तज्ज्ञांची मदत घेऊ शकेल. तसेच सरकारी यंत्रणेचेही सहकार्य घेईल. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे या समितीला प्रशासकीय, वित्तीय आणि तांत्रिक सहकार्य करेल, असे पर्यावरण विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे. 

कोणत्या गोष्टींचा करण्यात येईल अभ्यास
पीओपीचा वापर पर्यावरणपूरक कसा 
करता येईल?
पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम होईल, अशा पद्धतीने पीओपी सामग्रीचे जलद विघटन कसे करता येईल?
पीओपीला आणखी पर्याय कोणते 
असू शकतात?
पर्यावरणपूरक पीओपी उत्पादने कशी निर्माण करता येतील?

पीओपीचा वाढता वापर, त्यातून निर्माण होणारे प्रदूषणाचे गंभीर प्रश्न याकडे व्यापक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. म्हणूनच दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज असून, सरकारने नेमलेली समिती त्यासाठी योग्य ते मार्गदर्शन करेल, अशी अपेक्षा आहे.
पंकजा मुंडे, पर्यावरण मंत्री