आवडत्या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी ५ हजार कोटींचा पीएपी घोटाळा: वर्षा गायकवाड

संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सत्ताधारी महायुती सरकारने आवडत्या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी ‘नवे बिझनेस मॉडेल’ सुरू केल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. मालाड (पूर्व) येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळील ८.७१ लाख चौरस फूट जमिनीशी संबंधित तब्बल ५ हजार कोटींचा पीएपी (प्रकल्पग्रस्त) घोटाळा झाला असून प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा, प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.

पर्यावरणीय नियम आणि मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियम धाब्यावर बसवून सरकारने जवळच्या विकासकाला थेट लाभ दिला. ही जमीन ‘ना विकास क्षेत्र’ (एनडीझेड) म्हणून नोंद होती. तरीही सरकार आणि पालिकेच्या संगनमताने तिचे निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले.

जून २०२३मध्ये टेंडर काढले

‘पोलिस वसाहत राखीव जमीन’ म्हणून ती जमीन दाखवली गेली. मात्र प्रत्यक्षात एकही घर बांधले नाही. उलट पालिकेने जून २०२३ मध्ये पीएपी गृहनिर्माणासाठी टेंडर काढले, ज्यात संबंधित विकासकाने १३,३४७ घरे बांधण्याची ऑफर दिली. त्याबदल्यात कंपनीला टीडीआर, क्रेडिट नोट्स आणि अन्य सवलती दिल्या, असे त्या म्हणाल्या. 
पालिकेच्या तांत्रिक समितीने एका घराची किंमत ३२.२१ लाख ठरवली असतानाही विकासकाने ५८.१८ लाख रुपये दर दाखवून ४४ लाख अतिरिक्त अनुदानाची मागणी केली, असा आरोपही त्यांनी केला.