महापालिकेला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यास राजकीय पक्षांचा विरोध

BMC News : स्थायी समिती व महापालिका ही सक्षम प्राधिकरणे असताना त्यांना डावलून कायद्यामध्ये सुधारणा करीत नवीन प्राधिकरण स्थापन करणे म्हणजे लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावण्यासारखे आहे.

मुंबई  -  महापालिका हे एकच नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यास काँग्रेसपाठोपाठ आता भाजपनेही विरोध केला आहे. स्थायी समिती व महापालिका ही सक्षम प्राधिकरणे असताना त्यांना डावलून कायद्यामध्ये सुधारणा करीत नवीन प्राधिकरण स्थापन करणे म्हणजे लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावण्यासारखे आहे. असा प्रस्ताव पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा भाजपने दिला आहे. 

मुंबईत महापालिकेव्यतिरिक्त मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण, म्हाडा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि मुंबई पार्ट ट्रस्ट आदी नियोजन प्राधिकरण कार्यरत आहेत. सदर प्राधिकरणांना त्यांच्या ताब्यातील भागाच्या विकासाचे नियोजन करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, तिथे पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, रस्ते, रस्त्यावरील दिवे, साफसफाई आदी सर्व पायाभूत सुविधा महापालिका पुरवत असते; परंतु या प्राधिकारणांवर महापालिकेचे नियंत्रण नसल्याने आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेची नियुक्ती करण्याची शिफारस आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी केली आहे. 

या प्रस्तावाला शिवसेनेच्या मित्र व विरोधी पक्षांकडून विरोध होऊ लागला आहे. नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेची नियुक्ती व्हावी, अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीच इच्छा आहे. आयुक्तांनी अर्थसंकल्पातून त्याचा केवळ सुतोवाच केले असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. दरम्यान, या निर्णयाची परस्पर अंमलबजावणी करणे व त्याबाबत स्थायी समिती, महापालिका व लोकप्रतिनिधींचा कुठलाही सहभाग नसणे, ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाविरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भाजपचे पालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला आहे. 

मागच्या दाराने करवाढ
सन २०२१- २०२२ या आर्थिक वर्षात सेवा शुल्कामध्ये सुधारणा करण्याचा उल्लेख आयुक्तांनी आपल्या निवदेनातून केला आहे. या शुल्कवाढीला भाजपने विरोध दर्शविला आहे. गेल्या काही वर्षांत उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. प्रत्यक्ष कर रूपाने नाही, तर अप्रत्यक्ष शुल्क रूपाने सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या खिशात हात घालण्याचा पालिकेचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.